ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਡਿਜੀਟਲ ਓਪਨ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪਾਲਿਸੀ' ਨੂੰ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਮਿਲਣ ਨਾਲ ਸਿੱਖਿਆ ਖੇਤਰ ’ਚ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਵੱਡਾ ਧਮਾਕਾ

ਜੀਐੱਸ ਸੰਧੂ, ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਗਰਣ

ਐੱਸਏਐੱਸ ਨਗਰ : ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਖੇਤਰ ’ਚ ਇਕ ਨਵਾਂ ਇਤਿਹਾਸ ਰਚ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਵੱਲੋਂ 'ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਡਿਜੀਟਲ ਓਪਨ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪਾਲਿਸੀ' ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਅਜਿਹਾ ਪਹਿਲਾ ਸੂਬਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਡਿਜੀਟਲ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਪਹਿਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਨਵੀਂ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦੇ ਪੜ੍ਹਨ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਬਦਲ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਨੌਜਵਾਨ ਡਿਜੀਟਲ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਨੀਤੀ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਹੁਣ ਸਿਰਫ਼ ਕਾਲਜਾਂ ਜਾਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੀਆਂ ਚਾਰ-ਦੀਵਾਰੀਆਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗੀ, ਸਗੋਂ ਡਿਜੀਟਲ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਰਾਹੀਂ ਹਰ ਘਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇਗੀ।

ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਮੁੱਖ ਲਾਭ

ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਲੋਕਤੰਤਰੀਕਰਨ : ਪਿੰਡਾਂ ਤੇ ਦੂਰ-ਦੁਰਾਡੇ ਦੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ’ਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ, ਜੋ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਜਾ ਕੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਹੁਣ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰੀ ਡਿਜੀਟਲ ਸਿੱਖਿਆ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕਣਗੇ।

ਕੰਮ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਾਈ : ਇਹ ਨੀਤੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਵਰਦਾਨ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇਗੀ, ਜੋ ਨੌਕਰੀ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਪੂਰੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ।

ਘੱਟ ਖਰਚੀਲੀ ਸਿੱਖਿਆ : ਡਿਜੀਟਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਇਮਾਰਤਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦਾ ਖਰਚਾ ਘੱਟ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸਸਤੀ ਸਿੱਖਿਆ ਮਿਲ ਸਕੇਗੀ।

ਹੁਨਰ ਵਿਕਾਸ : ਡਿਜੀਟਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨਵੇਂ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੇ ਕੋਰਸ ਜਿਵੇਂ ਏਆਈ. ਡਾਟਾ ਸਾਇੰਸ ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰ ਸਕੇਗੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਬਿਹਤਰ ਮੌਕੇ ਮਿਲਣਗੇ।

ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ : ਇਸ ਪਾਲਿਸੀ ਨਾਲ ਵੱਡੀਆਂ ਐਜੂ-ਟੈਕ ਕੰਪਨੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨਗੀਆਂ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਤਕਨੀਕੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਆਵੇਗੀ।