ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਰਮੀ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਹਾਸ਼ੀਏ ’ਤੇ ਧੱਕ ਕੇ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਲਾਜ਼ਮੀ – ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਕਾਨੂੰਨ 2008 ਤੇ 2021 ਤੇ ਕੌਮੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ 2020 ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਟੱਡੀ ਸਰਕਲ ਨੇ ਆਰਮੀ ਵੈਲਫੇਅਰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਸੁਸਾਇਟੀ (AWES) ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਆਰਮੀ ਪਬਲਿਕ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਹਾਸ਼ੀਏ ’ਤੇ ਧੱਕਣ ਅਤੇ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ’ਤੇ ਡੂੰਘੀ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਹੈ। 5 ਮਈ 2026 ਤੋਂ ਇਹ ਨੀਤੀ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਮਾਪਿਆਂ ਤੋਂ ਐਲਾਨ ਪੱਤਰ ਉਤੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਲਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।

ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਪੰਜਾਬ ਲਰਨਿੰਗ ਆਫ਼ ਪੰਜਾਬੀ ਐਂਡ ਅਦਰ ਲੈਂਗੂਏਜਿਜ਼ (ਐਮੈਂਡਮੈਂਟ) ਐਕਟ 2008 ਅਤੇ 2021 ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਹਰ ਸਕੂਲ ਵਿਚ ਦਸਵੀਂ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਹ ਨੈਸ਼ਨਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਪਾਲਿਸੀ (NEP) 2020 ਅਤੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਰਿਕੁਲਮ ਫ੍ਰੇਮਵਰਕ (NCF) ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਵੀ ਹੈ, ਜੋ ਮਾਤ-ਭਾਸ਼ਾ ਆਧਾਰਿਤ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਲਚਕਦਾਰ ਕਰੀਕੁਲਮ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ।

ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਚੌਥਾ ਬਦਲ ਬਣਾ ਕੇ ਅਤੇ 15 ਤੋਂ ਘੱਟ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵਲੋਂ ਚੁਣਨ ’ਤੇ ਅਧਿਆਪਕ ਨਾ ਰੱਖਣ ਦੀ ਧਮਕੀ ਨਾਲ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਘਰ ਬੈਠੇ ਆਪਣੀ ਮਾਤ-ਭਾਸ਼ਾ ਸਿੱਖਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਭਾਸ਼ਾਈ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨਕ ਵਿਕਾਸ ਨਾਲ ਖਿਲਵਾੜ ਹੈ।

ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਟੱਡੀ ਸਰਕਲ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਰਮੀ ਵੈਲਫੇਅਰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਸੁਸਾਇਟੀ (AWES) ਤੁਰੰਤ ਇਸ ਸਰਕੂਲਰ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਵੇ ਅਤੇ ਆਰਮੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ।

ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਟੱਡੀ ਸਰਕਲ ਵਲੋਂ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ, ਮੈਨੇਜਿੰਗ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਆਰਮੀ ਵੈਲਫੇਅਰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਸੁਸਾਇਟੀ (AWES) ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿੱਖ ਕੇ, ਜਿਸ ਦੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ, ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲਾ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ, ਸੈਂਟਰਲ ਬੋਰਡ ਆਫ ਸੈਕੰਡਰੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ (CBSE) ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭੇਜ ਕੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਤੁਰੰਤ ਦਖ਼ਲ ਦੇਣ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਭਾਸ਼ਾਈ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਯੋਗ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।