ਸੈਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੂਬੇ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਗਰਮਾ ਗਈ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸਰਕਾਰ ਅੱਜ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਮਤਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੇਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਠੋਸ ਹਮਲਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਜੈ ਸਿੰਘ ਛਿੱਬਰ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਗਰਮਾ-ਗਰਮ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਮਾਹੌਲ ਵਿਚਕਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ। ਕਾਰਵਾਈ ਆਜ਼ਾਦੀ ਘੁਲਾਟੀਏ ਚਮਨ ਲਾਲ, ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਫੋਟੋਗ੍ਰਾਫਰ ਰਘੂ ਰਾਏ ਅਤੇ ਹਾਕੀ ਖਿਡਾਰੀ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ ਸਮੇਤ ਕਈ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਭੇਟ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ। ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸ਼ੋਕ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਰਵਾਈ ਸਵੇਰੇ 11:30 ਵਜੇ ਤੱਕ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।
-ਆਜ਼ਾਦ ਵਿਧਾਇਕ ਰਾਣਾ ਇੰਦਰਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਗਰੀਬ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਲਈ ਪੰਜ ਪੰਜ ਮਰਲੇ ਦਾ ਪਲਾਟ ਦੇਣ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਲਈ ਪੰਜ ਫੀਸਦੀ ਬਜਟ ਰੱਖਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਨੀਂਹ ਹਨ।ਉਹਨਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਕਿਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਰਾਣਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਕਰਕੇ ਹੀ ਜੀ ਡੀ ਪੀ ਦੀ ਗਰੋਥ ਵੱਧ ਦੀ ਹੈ।
-ਸਪੀਕਰ ਕੁਲਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧਵਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੈਂਬਰ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਸ਼ਬਦ ਨਾ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਮੈਂਬਰ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਸ਼ਬਦ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਮਜਬੂਰਨ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਨੇਮ ਕਰਨਗੇ ।
‘ਸ਼ਰਾਬ ਟੈਸਟ’ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਹੰਗਾਮਾ; ਖਹਿਰਾ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿਆਸਤ ਗਰਮਾਈ
ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਮਾਹੌਲ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਣਾਅਪੂਰਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਦੋਂ ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਿਧਾਇਕ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ‘ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਉਂਦਿਆਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਨਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਆਏ ਸਨ। ਇਸ ਬਿਆਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਹੰਗਾਮਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਆਹਮੋ-ਸਾਹਮਣੇ ਹੋ ਗਏ।
ਆਪਣੇ ਦੋਸ਼ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਉਂਦੇ ਹੋਏ, ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ “ਸਾਫ਼” ਹਨ, ਤਾਂ ਤੁਰੰਤ ਸ਼ਰਾਬ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਦਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਰੋਕੀ ਜਾਵੇ, ਸ਼ਰਾਬ ਦਾ ਮੀਟਰ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਮੌਕੇ ‘ਤੇ ਹੀ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਮੰਗ ਵਿੱਚ ਖਹਿਰਾ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਸੀਨੀਅਰ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਆਗੂ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਖੁਦ ਅੱਗੇ ਆ ਕੇ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਭੜਕ ਕੇ, ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਦੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ ਇਸ ਕਦਮ ਦਾ ਸਖ਼ਤ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ, ਖਹਿਰਾ ਦੇ ਬਿਆਨ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਅਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਸਿਆਸੀ ਸਟੰਟ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਧਿਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਦੋਸ਼ ਸਦਨ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਹਨ ਅਤੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਖਹਿਰਾ ਮੁਆਫ਼ੀ ਮੰਗੇ। ਕੁਝ ਹੀ ਪਲਾਂ ਵਿੱਚ, ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ, ਅਤੇ ਸਥਿਤੀ ਇੰਨੀ ਵਧ ਗਈ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਸਦਨ ਦੇ ਵੈੱਲ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ।
ਹੰਗਾਮੇ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ, ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਲਈ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿੱਚ ਵਿਘਨ ਪਿਆ। ਸਪੀਕਰ ਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਦਖਲ ਦੇਣਾ ਪਿਆ, ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਹੰਗਾਮਾ ਜਾਰੀ ਰਿਹਾ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਲਈ ਦਬਾਅ ਪਾਉਂਦੀ ਰਹੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਧਿਰ ਨੇ ਲਗਾਤਾਰ ਇਸ ਮੰਗ ਨੂੰ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਵਜੋਂ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਇਸ ਪੂਰੇ ਕ੍ਰਮ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ, ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਮੌਜੂਦ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤਣਾਅ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ। ਮਜ਼ਦੂਰ ਦਿਵਸ ਦੇ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਬੁਲਾਏ ਗਏ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ - ਜੋ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸੀ, ਸੈਸ਼ਨ ਦਾ ਸਾਰਾ ਧਿਆਨ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਵਿਵਾਦ ਵੱਲ ਚਲਾ ਗਿਆ।
-ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ DA ਤੇ ਹੋਰ ਬਕਾਇਆ ਰਾਸ਼ੀ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ, ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ, ਮੰਤਰੀਆਂ, IAS ਤੇ IPS ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਰੋਕਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ।
-ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਦੁੱਗਣਾ ਸਮਾਂ ਦੇਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਪੀਕਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਏਦਾਂ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਵਿਚ ਚਲੇ ਤਾਂ ਮੈ ਵੀਹ ਪੱਚੀ ਦਿਨ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾ ਲਵਾਂਗਾ ।
ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਤਾ ਪੇਸ਼
ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ, 'ਮਜ਼ਦੂਰ ਦਿਵਸ' ਦੇ ਮੌਕੇ 'ਤੇ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਉਜਰਤ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਪ੍ਰਮੁੱਖਤਾ ਨਾਲ ਉਠਾਇਆ ਗਿਆ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਮਤਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਮੰਤਰੀ ਤਰੁਣਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਸੋਂਧ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਰਗ ਰਾਸ਼ਟਰ, ਰਾਜ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਅਤੇ ਪਸੀਨੇ ਨਾਲ ਹੀ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜ ਸੰਭਵ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮੁੱਢਲੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ।
ਸਦਨ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ 'ਮਈ ਦਿਵਸ' 1886 ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਕਾਗੋ ਦੇ ਹੇਅਮਾਰਕੇਟ ਸਕੁਏਅਰ 'ਤੇ ਹੋਏ ਇਤਿਹਾਸਕ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ - ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅੱਠ ਘੰਟੇ ਕੰਮ ਦਿਵਸ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸਨੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਲਈ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਵੀ, ਗੁਰੂਆਂ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ "ਕਿਰਤ ਕਰੋ, ਨਾਮ ਜਪੋ, ਅਤੇ ਵੰਡ ਛਕੋ" (ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰੋ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰੋ, ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਕਮਾਈ ਸਾਂਝੀ ਕਰੋ), ਕਿਰਤ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਹੱਤਵ ਰੱਖਦਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਉਜਰਤਾਂ ਲਈ ਆਧਾਰ ਦਰ ਆਖਰੀ ਵਾਰ ਸਾਲ 2012 ਵਿੱਚ ਸੋਧੀ ਗਈ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਤੋਂ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਜਾਰੀ ਰਿਹਾ, ਮੂਲ ਦਰ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵਾਧਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਾਤਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀਆਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਉਜਰਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਆਪਕ ਸੋਧ ਕਰਨ ਦੀ ਤੁਰੰਤ ਲੋੜ ਹੈ। ਮਤੇ ਰਾਹੀਂ, ਸਦਨ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀਆਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਉਜਰਤਾਂ ਵਧਾਈਆਂ ਜਾਣ।
ਸੀਐਮ ਤੇ ਸੁਖਪਾਲ ਖਹਿਰਾ 'ਚ ਹੋਈ ਤਿੱਖੀ ਬਹਿਸ
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਿਧਾਇਕ ਸੁਖਪਾਲ ਖਹਿਰਾ ਵਿਚਕਾਰ ਗਰਮਾ-ਗਰਮ ਬਹਿਸ ਹੋਈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਖਹਿਰਾ ਆਪਣਾ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਵਰਤ ਰਹੇ ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ ਖਹਿਰਾ ਦੇ ਵਿਵਹਾਰ ਬਾਰੇ ਹੰਗਾਮਾ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸਪੀਕਰ ਨੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਵਿਵਸਥਾ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਦਖਲ ਦਿੱਤਾ।
ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਵਿਸ਼ੇਸ ਇਜਲਾਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰੈਗੂਲਰ ਸਦਨ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਠ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸੈਸ਼ਨ ਹੋਏ ਹਨ ਜਿਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਨਤੀਜਾ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਿਆ।
ਉਧਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਕਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸੈਸ਼ਨ ਦਾ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ।ਪਿਛਲੇ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਰੋਕਣ ਬਾਰੇ ਬਿਲ ਪਾਸ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਹ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਜਲਾਸ ਨੂੰ ਬੇਸਿੱਟਾ ਕਹਿਣਾ ਗਲਤ ਹੈ । ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੌਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ ਦੱਸ ਦਿਨ ਦਾ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਸਵਾਲ ਲਗਾ ਲਵੇ।
ਬਿਲ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਦਨ ਵਿਚ ਹੰਗਾਮਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਹੁਕਮਰਾਨ ਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਆਹਮੋ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋ ਗਏ।
ਸੈਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੂਬੇ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਗਰਮਾ ਗਈ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸਰਕਾਰ ਅੱਜ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਮਤਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੇਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਠੋਸ ਹਮਲਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਵੱਲੋਂ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਮਤਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਵ੍ਹਿਪ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਪਹੁੰਚਣ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਕੰਪਲੈਕਸ ਦੇ ਬਾਹਰ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ। ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਮਜ਼ਦੂਰ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਆੜ ਵਿੱਚ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਡਰਾਮੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਿਧਾਇਕ ਪ੍ਰਗਟ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਜਨਤਾ ਦੀਆਂ ਅਸਲ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਤੋਂ ਧਿਆਨ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਉਜਰਤ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਦਿਖਾਵਾ ਹੈ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਵੀ ਹਮਲਾਵਰ ਰੁਖ਼ ਅਪਣਾਇਆ ਹੈ, ਵੱਖਰੇ ਸੈਸ਼ਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੇਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਅਸਥਿਰਤਾ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣਾ ਬਹੁਮਤ ਗੁਆ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਨੇੜਲੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਵੇਖੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਦੇ ਛੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਭਾਜਪਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, 'ਆਪ' ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵਿਆਂ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਕਜੁੱਟ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਖ਼ਤਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਵਿਧਾਇਕ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇ, ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕੇਗੀ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ 117 ਮੈਂਬਰੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ, ਬਹੁਮਤ ਲਈ 59 ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ 'ਆਪ' ਕੋਲ ਇਸ ਸਮੇਂ ਲੋੜੀਂਦੇ ਅੰਕੜੇ ਹੋਣ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਹੈ। ਫਿਰ ਵੀ, ਵਾਪਰ ਰਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਮਾਹੌਲ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਅਸਥਿਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਾਰੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ 'ਤੇ ਟਿਕੀਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਆਖਰਕਾਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰੇਗਾ।