ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਕਾਰਨਾਮਾ: ਕਤਲ ਕੇਸ 'ਚ ‘ਮ੍ਰਿਤਕ ਗਵਾਹ’ ਦਾ ਬਿਆਨ ਚਾਲਾਨ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ, ਮੌਤ ਦੇ 4 ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਦਰਜ ਦਿਖਾਇਆ ਬਿਆਨ

ਦਯਾਨੰਦ ਸ਼ਰਮਾ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਪ੍ਰਣਾਲੀ 'ਤੇ ਇਕ ਅਜਿਹਾ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਹਿਲਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਸਗੋਂ ਅਪਰਾਧਿਕ ਜਾਂਚ ਦੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ 'ਤੇ ਵੀ ਡੂੰਘੀ ਸੱਟ ਮਾਰੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਕ ਕਤਲ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਸਨਸਨੀਖੇਜ਼ ਤੱਥ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਚਾਲਾਨ 'ਚ ਇਕ ਅਜਿਹੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਬਿਆਨ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਿਸ ਦੀ ਮੌਤ ਬਿਆਨ ਦਰਜ ਹੋਣ ਦੀ ਕਥਿਤ ਤਾਰੀਖ ਤੋਂ ਲਗਪਗ ਚਾਰ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ।

ਇਹ ਖੁਲਾਸਾ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਮਾਮੂਲੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਤਮਕ ਗਲਤੀ ਮੰਨਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਕਾਰਜਪ੍ਰਣਾਲੀ 'ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦਿਆਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਅਖ਼ੀਰ ਇਕ ਮ੍ਰਿਤਕ ਵਿਅਕਤੀ ਪੁਲਿਸ ਰਿਕਾਰਡ 'ਚ ਬਾਅਦ 'ਚ ਬਿਆਨ ਕਿਵੇਂ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਜਸਟਿਸ ਸੁਮਿਤ ਗੋਇਲ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਸ ਪੂਰੇ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਨੂੰ "ਅਸਪਸ਼ਟ, ਅਕਲਪਨਾਯੋਗ ਤੇ ਨਿਆਂਇਕ ਚੇਤਨਾ ਨੂੰ ਝੰਜੋੜਨ ਵਾਲਾ" ਦੱਸਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਰਿਕਾਰਡ ਪਹਿਲੀ ਨਜ਼ਰੇ ਸਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸਿਰਫ਼ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਤਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ।

ਮਾਮਲਾ ਉਦੋਂ ਉਭਰਿਆ ਜਦੋਂ ਕਤਲ ਦੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਦੀ ਅਗਾਊਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਬਚਾਅ ਧਿਰ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਚਾਲਾਨ 'ਚ 19 ਸਤੰਬਰ 2025 ਦੀ ਤਾਰੀਖ ਦਾ ਇਕ ਗਵਾਹ ਦਾ ਬਿਆਨ ਨੱਥੀ ਹੈ, ਜਦੋਂਕਿ ਉਸੇ ਗਵਾਹ ਦੀ ਮੌਤ 29 ਮਈ 2025 ਨੂੰ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਤਾਰੀਖਾਂ ਦੇ ਇਸ ਅਸੰਭਵ ਟਕਰਾਅ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਦਖ਼ਲ ਦੇਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।