Punjab News : ਲਖਬੀਰ ਰੋਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਨਾਰਕੋ-ਅੱਤਵਾਦ ਫੰਡਿੰਗ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਦੂਜੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਖ਼ਾਰਜ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦਿੱਤੇ ਇਹ ਹੁਕਮ

ਸਟੇਟ ਬਿਊਰੋ, ਜਾਗਰਣ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਸਰਹੱਦ ਪਾਰ ਸਿੰਡੀਕੇਟ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਵੱਡੇ ਨਾਰਕੋ-ਟੈਰਰ ਫੰਡਿੰਗ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਦੂਜੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਖ਼ਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਰਿਕਾਰਡ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਤਸਕਰੀ ਕਰ ਕੇ ਲਿਆਂਦੀ ਗਈ ਹੈਰੋਇਨ ਤੇ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਰਕਮ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਅੱਤਵਾਦੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬੈਠੇ ਆਕਾ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ 'ਤੇ ਇਹ ਮੁਲਜ਼ਮ ਸਰਗਰਮ ਸਨ।

ਅਦਾਲਤ ਮੁਤਾਬਕ ਮੁਲਜ਼ਮ ਹਰਮੇਸ਼ ਸਿੰਘ, ਦਰਵੇਸ਼ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਗੁਰਮੇਜ ਸਿੰਘ. ਤਸਕਰੀ ਦੀ ਖੇਪ ਵਿੱਚੋਂ ਵੱਖਰੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਡਰੱਗ ਪੈਕੇਟਾਂ, ਹਥਿਆਰਾਂ ਅਤੇ ਧਮਾਕਾਖੇਜ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਖਿੱਚ ਕੇ ਵਟਸਐਪ ਰਾਹੀਂ ਲਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਰੋਡੇ ਤੱਕ ਭੇਜਦੇ ਸਨ। ਫਿਰ ਖੇਪ ਨੂੰ ਖੇਤਾਂ ਜਾਂ ਘਰਾਂ ਵਿਚ ਛੁਪਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵੀ ਰੋਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਦੇ ਸਨ।

ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਕਿ ਦੋ ਪਿਸਤੌਲਾਂ, ਦੋ ਟਿਫਨ ਬੰਬ, ਚਾਰ ਗ੍ਰਨੇਡ, ਮੈਗਜ਼ੀਨ, ਡੈਟੋਨੇਟਰ ਬਾਕਸ ਅਤੇ ਤਿੰਨ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਫੰਡਿੰਗ ਦੀ ਖੇਪ ਗੁਰਮੁੱਖ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਗਗਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਚੁੱਕੀ ਸੀ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਲੁਕਾਇਆ ਗਿਆ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਨਜ਼ਰ ਵਿਚ ਦੋਵੇਂ ਅਪੀਲਕਰਤਾ ਦੇਸ਼-ਵਿਰੋਧੀ ਨੈੱਟਵਰਕ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਜਾਪਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਨਾਰਕੋ-ਅੱਤਵਾਦ ਵਰਗੀਆਂ ਖਤਰਨਾਕ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

ਇਸਤਗਾਸਾ ਧਿਰ ਮੁਤਾਬਕ ਗੁਰਮੇਜ ਸਿੰਘ ਨੇ ਹਰਮੇਸ਼ ਦੇ ਹੁਕਮ 'ਤੇ ਦਰਵੇਸ਼ ਸਿੰਘ ਤੋਂ 8 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਅੱਤਵਾਦੀ ਫੰਡਿੰਗ ਲਈ ਸੀ, ਜੋ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚ ਵਿਚ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਲਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਰੋਡੇ ਦੇ ਗਿਰੋਹ ਨੇ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਹ ਰਕਮ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਸਰਪੰਚ ਸਾਰਜ ਸਿੰਘ ਦੇ ਇਕ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਗਈ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ 2021 ਵਿਚ ਥਾਣਾ ਮਮਦੋਟ ਵਿਚ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਐੱਫਆਈਆਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਇਸ ਕੇਸ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਐੱਨਆਈਏ ਨੇ ਸੰਭਾਲ ਲਿਆ ਸੀ।

ਅੰਤ ਵਿਚ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਵਿਚ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗਵਾਹਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਤੈਅ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਖ਼ਾਸ ਦੂਤ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੇ ਸਬੰਧਤ ਐੱਸਐੱਸਪੀ ਰਾਹੀਂ ਗਵਾਹਾਂ ਦੀ ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਜਲਦੀ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।