ਮੋਰਚੇ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੁਣ ਸਿਰਫ ਪੀਯੂ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਕਿ 26 ਤੋਂ 30 ਨਵੰਬਰ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਸੈਨੇਟ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਅਤੇ 203 ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ’ਤੇ ਵੱਡਾ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸੈਮੀਨਾਰ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।

ਤਰੁਣ ਭਜਨੀ, ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਗਰਣ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਸੀਨੇਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਵਿਵਾਦ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਡੂੰਘਾ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੀਯੂ ਬਚਾਓ ਮੋਰਚਾ ਨੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਸ ਮਿਲਣੀ ਦੌਰਾਨ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸੈਨੇਟ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਤਰੀਕ ਜਲਦੀ ਐਲਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਤਾਂ ਅਗਲੇ ਮਹੀਨੇ ਮੋਰਚੇ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਰਾਜਭਵਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਬੀਜੇਪੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੀ ਘੇਰਾਬੰਦੀ ਕਰਨਗੀਆਂ । ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 20 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੀਟਿੰਗ ਸੱਦੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਬੀਤੀ 10 ਨਵੰਬਰ ਵਾਂਗ ਦੁਬਾਰਾ ਮਹਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਰਣਨੀਤੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ’ਤੇ ਜਲਦੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਨਾ ਕੀਤਾ, ਤਾਂ ਉਹ 18 ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸੈਮਿਸਟਰ ਪਰੀਖਿਆਵਾਂ ਰੋਕ ਦੇਣਗੇ। ਮੋਰਚਾ ਪ੍ਰਤਿਨਿਧੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 10 ਅਤੇ 11 ਨਵੰਬਰ ਦੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ 25 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਉਡੀਕ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਹੈ।
ਮੋਰਚੇ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੁਣ ਸਿਰਫ ਪੀਯੂ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਕਿ 26 ਤੋਂ 30 ਨਵੰਬਰ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਸੈਨੇਟ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਅਤੇ 203 ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ’ਤੇ ਵੱਡਾ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸੈਮੀਨਾਰ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਗੱਲਬਾਤ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਅਧੀਨ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ’ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਪਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਪ੍ਰਤਿਨਿਧੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਸਿਰਫ਼ ਪੜ੍ਹਾਈ ’ਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦੇਣਾ ਠੀਕ ਹੈ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਸੀਨੇਟ ਹੀ ਭਵਿੱਖ ਤੈਅ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਧਿਕਾਰ ਖੋਣ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗਾ, ਤਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਪੜ੍ਹਨ ਕਿਵੇਂ?
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਿਨਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।