Punjab News : ਸਰਹੱਦੀ ਤਣਾਅ ਤੇ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਬਾਹੀ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਮੰਗਿਆ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪੈਕੇਜ਼

ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਗਰਣ ਬਿਊਰੋ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ ਮੰਤਰੀ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਲਈ ਤੁਰੰਤ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਅਤੇ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਆਰਥਿਕ ਪੈਕੇਜ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ’ਚ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨਾਲ ਪ੍ਰੀ-ਬਜਟ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ, ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ 2026-27 ਲਈ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਵਿੱਤੀ ਲੋੜਾਂ ਅਤੇ ਨੀਤੀਗਤ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਇਕ ਵਿਸਥਾਰਥ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਸੌਂਪਿਆ।

ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਭੂਗੋਲਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਮੁਲਕ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਕਤਾਰ ਹੋਣ ਕਰਕੇ, ਸਰਹੱਦਾਂ ’ਤੇ ਵਧੇ ਹੋਏ ਸੁਰੱਖਿਆ ਤਣਾਅ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ, ਜਿਸ ਸਦਕਾ ਆਰਥਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਆਈ ਅਤੇ ਇਸ ਉਪਰੰਤ ਹੜਾਂ ਦਾ ਸੰਕਟ ਆਇਆ। ਇਸ ਨੂੰ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਗੰਭੀਰ ਕਿਸਮ ਦੀ ਆਫ਼ਤ ਐਲਾਨਿਆਂ ਸੀ।

ਚੀਮਾ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹੜ੍ਹਾਂ ਨੇ 2,300 ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਿੰਡਾਂ ਅਤੇ 20,000 ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਮੁਲਾਂਕਣ ਵਿਚ ਇਹ ਨੁਕਸਾਨ 12,905 ਕਰੋੜ ਦਾ ਹੋਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵੱਡੈ ਪੈਮਾਨੇ ਦੇ ਮੁੜ-ਵਸੇਬੇ ਅਤੇ ਮੁੜ ਨਿਰਮਾਣ ਯਤਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ, ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2025-26 ਲਈ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦ (ਜੀ.ਐਸ.ਡੀ.ਪੀ) ਦੇ 1 ਫੀਸਦ ਦੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਦੀ ਵਾਧੂ ਉਧਾਰ ਸੀਮਾ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਖਾਤਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਐੱਫ.ਆਰ.ਬੀ.ਐੱਮ ਐਕਟ ਐਕਟ ਦੇ ਅਧੀਨ ਉਪਬੰਧਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਜੋ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫ਼ਤਾਂ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸੰਕਟਾਂ ਦੌਰਾਨ ਹਟਵੇਂ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੰਦੇ ਹਨ।

ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਰਹੱਦ ਤੇ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ’ਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਰਾਜ ਦੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਬਲਾਂ ਦੇ ਆਧੁਨਿਕੀਕਰਨ, ਸੰਕਟਕਾਲੀ ਸਥਿਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਜਵਾਬੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਰਹੱਦ ਪਾਰਲੇ ਖਤਰਿਆਂ ਅਤੇ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਉੱਚ-ਤਕਨੀਕੀ ਐਂਟੀ-ਡਰੋਨ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਲਈ 1,000 ਕਰੋੜ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕੇਂਦਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਸਰਹੱਦੀ ਰਾਜ ਵਜੋਂ ਅਨੁਪਾਤਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬੋਝ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸੂਬੇ ਲਈ ਇਸ ਸਹਾਇਤਾ ਨੂੰ ਰਿਆਇਤ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸੰਘਵਾਦ ਦੇ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਵਜੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਚੀਮਾ ਨੇ ਰੋਕੇ ਗਏ ਫੰਡਾਂ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਫੰਡ (ਆਰ.ਡੀ.ਐਫ) ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਜੂਨ 2025 ਤੱਕ ਦੇ ਕੁਲ 7,757 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਬਕਾਇਆ ਆਰਡੀਐੱਫ ਫੰਡ ਤੁਰੰਤ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ, ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਫੰਡ ਸੜਕਾਂ ਵਰਗੇ ਪੇਂਡੂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਟਿਕਾਊ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨਦੋਜ਼ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ, ਐਡਵੋਕੇਟ ਚੀਮਾ ਨੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਬਜਟ ਵੰਡ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰੱਖਿਆ, ਉਨਾਂ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਨਾਕਾਫ਼ੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਵਹਾਰਕ ਤਬਦੀਲੀ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਇਸਨੂੰ 15,000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਤੱਕ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ।