ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹੋਈ ਝਾੜ-ਝੰਬ : ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਜਵਾਬ 'ਚ ਦੇਰੀ 'ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜਤਾਈ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ, 20 ਮਈ ਤਕ ਅੰਤਿਮ ਮੌਕਾ
ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਾਪਸ ਲਏ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਲਈ ਖ਼ਤਰਾ ਵੱਧ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਹਾਲ ਹੀ 'ਚ ਇਕ ਉਗਰ ਭੀੜ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ, ਹੰਗਾਮਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਮਕਾਨ ਦੇ ਬਾਹਰ ‘ਗੱਦਾਰ’ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ।
Posted By Seema Anand
Publish Date: Tue, 12 May 2026 03:22 PM (IST)
Updated Date: Tue, 12 May 2026 04:47 PM (IST)
ਦਯਾਨੰਦ ਸ਼ਰਮਾ, ਜਾਗਰਣ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਕ੍ਰਿਕਟਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਾਰਜਪ੍ਰਣਾਲੀ 'ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦਿਆਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਦੇਖ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਜਵਾਬ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਚ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 'ਤੇ ਹਰ ਹਾਲ 'ਚ ਜਵਾਬ ਦਾਇਰ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਮੌਕਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ 20 ਮਈ ਤਕ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ।
ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦਾ ਵਾਧੂ ਸਮਾਂ ਮੰਗਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਜੋ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਬੰਧੀ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਜਵਾਬ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਪਰ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਮੰਗ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਇਕ ਹਫ਼ਤੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਆਖਰੀ ਮੌਕਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਦੋ-ਟੂਕ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਹੋਰ ਦੇਰੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਾਪਸ ਲਏ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਲਈ ਖ਼ਤਰਾ ਵੱਧ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਹਾਲ ਹੀ 'ਚ ਇਕ ਉਗਰ ਭੀੜ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ, ਹੰਗਾਮਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਮਕਾਨ ਦੇ ਬਾਹਰ ‘ਗੱਦਾਰ’ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਿੱਜੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਗੋਂ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਮਰਯਾਦਾ ਅਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਸ਼ਾਂਤੀ 'ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਹਮਲਾ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ।
ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਵੱਲੋਂ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਜਨਤਕ ਜੀਵਨ, ਸਿਆਸੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਜੋਖ਼ਮ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ 'ਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਾਪਸ ਲੈਣੀ ਗਲਤ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ, ਘਰ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਅਪਮਾਨਜਨਕ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਨਜ਼ਰੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਬੰਧੀ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਮੰਨਿਆ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤਕ ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿਵਸਥਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਮੀਖਿਆ ਕਿਹੜੇ ਆਧਾਰਾਂ 'ਤੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਘੱਟ ਜਾਂ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਿਨ੍ਹਾਂ ਹਾਲਾਤ 'ਚ ਲਿਆ ਗਿਆ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਏਡੀਜੀਪੀ (ਸੁਰੱਖਿਆ) ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਸਨ ਕਿ ਉਹ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਣ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਿੰਨੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ 'ਚ ਕੁੱਲ ਕਿੰਨੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਤਾਇਨਾਤ ਹਨ ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੀ ਨੀਤੀ ਜਾਂ ਮਾਪਦੰਡ ਤੈਅ ਕੀਤੇ ਹਨ।