ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਘੁਟਾਲੇ 'ਤੇ ਘਿਰੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ : ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਤਲਬ; ਕਿਹਾ- ਗਲਤ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਂ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕੀਤਾ ਗਿਆ

ਦਯਾਨੰਦ ਸ਼ਰਮਾ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਘੁਟਾਲੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਾਰਜਪ੍ਰਣਾਲੀ 'ਤੇ ਤਿੱਖੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ (Chief Secretary) ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਰਚੁਅਲ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਿਕਾਰਡ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਨਜ਼ਰੇ ਇਹ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਾਂ ਤਾਂ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਸਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗਲਤ ਸਲਾਹ ਦੇ ਕੇ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਬੇਹੱਦ ਸਖ਼ਤ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ 2020 ਜਾਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 2023 ਤਕ ਸੰਗੀਨ ਅਪਰਾਧ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਸੀ ਤਾਂ ਐਫਆਈਆਰ (FIR) ਦਰਜ ਕਰਨ ਵਿਚ 15 ਅਪ੍ਰੈਲ 2026 ਤਕ ਦੀ ਦੇਰੀ ਕਿਉਂ ਹੋਈ? ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਅਪਰਾਧ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਸੀ ਤਾਂ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਦੇਰੀ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ 'ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਦੀ ਹੈ।

ਸੂਬੇ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਵਾਧੂ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ 'ਚ ਇਹ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਅੰਤਰਿਮ ਹੁਕਮਾਂ ਕਾਰਨ ਕਾਰਵਾਈ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਰਹੀ। ਪਰ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸਬੰਧਤ ਹੁਕਮਾਂ ਦਾ ਨਿਰੀਖਣ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਾਫ਼ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਹੁਕਮਾਂ 'ਚ ਸਿਰਫ਼ ਰਕਮ ਦੀ ਵਸੂਲੀ (Recovery) 'ਤੇ ਰੋਕ ਸੀ, ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕਰਨ ਜਾਂ ਅਪਰਾਧਿਕ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ 'ਤੇ ਨਹੀਂ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਵਸੂਲੀ 'ਤੇ ਰੋਕ ਨੂੰ ਐਫਆਈਆਰ 'ਤੇ ਰੋਕ ਦੱਸਣਾ ਰਿਕਾਰਡ ਨਾਲ ਮੇਲ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦਾ।

ਕੋਰਟ ਨੇ ਇੱਥੋਂ ਤਕ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸਟੈਂਡ "ਫੇਸ-ਸੇਵਿੰਗ ਡਿਵਾਈਸ" (ਪੱਖ ਬਚਾਉਣ ਦਾ ਸਾਧਨ) ਵਰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੀ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਅਚਾਨਕ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਚਿੰਤਾ ਜਤਾਈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਅੱਠ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਸਿਰਫ਼ ਨਿਆਂਇਕ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਦਰਜ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜਾਂਚ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ੀਲਤਾ 'ਤੇ ਸੁਭਾਵਿਕ ਸਵਾਲ ਉੱਠਣਗੇ।

ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਦੂਜੇ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਨੂੰ ਰਿਕਾਰਡ 'ਤੇ ਤਾਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਪਰ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੇ ਨਾਲ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਹੁਕਮ 'ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ 13 ਮਈ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ 10:10 ਵਜੇ ਵਰਚੁਅਲ ਮੋਡ ਰਾਹੀਂ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋ ਕੇ ਦੱਸਣਗੇ ਕਿ ਆਖਰ ਕਿਸ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਪੁਰਾਣੇ ਅੰਤਰਿਮ ਹੁਕਮ ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਦਰਜ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਸਨ।