ਲੰਬੜਦਾਰ ਨਿਯੁਕਤੀ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਵਿਦਿਅਕ ਯੋਗਤਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦਿੱਤੇ ਇਹ ਨਿਰਦੇਸ਼

ਦਯਾਨੰਦ ਸ਼ਰਮਾ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ 'ਲੰਬੜਦਾਰਾਂ' ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਸੰਬੰਧੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਅਹੁਦੇ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਵਿਦਿਅਕ ਯੋਗਤਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ।

ਹਾਲਾਂਕਿ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਿਰਧਾਰਤ ਵਿਦਿਅਕ ਮਾਪਦੰਡ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ, ਇੱਕ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਘੱਟ ਪੱਧਰ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਅਯੋਗ ਨਹੀਂ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ।

ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਜਸਟਿਸ ਹਰਸ਼ ਬਾਂਗਰ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਪਟਿਆਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਨਿਯੁਕਤ 7ਵੀਂ ਪਾਸ ਲੰਬੜਦਾਰ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ । ਇਸ ਨਿਯੁਕਤ ਲੰਬੜਦਾਰ ਨੂੰ ਇਕ ਵੱਧ ਪੜੇ ਲਿਖੇ ਅਤੇ ਘ੍ੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦੁਆਰਾ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਪਟੀਸ਼ਨਰ, ਜੋ ਕਿ 12ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਪਾਸ ਹੈ, ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਘੱਟ ਪੜ੍ਹਿਆ-ਲਿਖਿਆ ਸੀ, ਸਗੋਂ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵੱਡਾ ਸੀ; ਇਸ ਲਈ, ਉਸਨੂੰ 'ਲੰਬੜਦਾਰ' ਵਜੋਂ ਨਿਯੁਕਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ।

ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਭੂਮੀ ਮਾਲੀਆ ਨਿਯਮ 'ਲੰਬੜਦਾਰ' ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਵਿਦਿਅਕ ਯੋਗਤਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਚੁਣੇ ਗਏ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਘੱਟ ਵਿਦਿਅਕ ਯੋਗਤਾ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਅਯੋਗ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇੱਕ 'ਲੰਬੜਦਾਰ' ਨੂੰ ਪਿੰਡ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਫਰਜ਼ ਨਿਭਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਕੰਮ, ਮਾਲੀਆ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ, ਮੌਜੂਦਾ ਵਿਅਕਤੀ ਲਈ ਪੰਜਾਬੀ, ਹਿੰਦੀ ਅਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੀ ਮੁੱਢਲੀ ਸਮਝ ਹੋਣੀ ਉਚਿਤ ਹੋਵੇਗੀ, ਅਤੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਮੈਟ੍ਰਿਕ (10ਵੀਂ ਜਮਾਤ) ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਆਪਣੇ ਆਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ, ਬੈਂਚ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਉਦਾਹਰਣ ਵੀ ਦਿੱਤੀ, ਜਿੱਥੇ 'ਲੰਬੜਦਾਰ' ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਵਿਦਿਅਕ ਯੋਗਤਾ 'ਮਿਡਲ ਪਾਸ' (8ਵੀਂ ਜਮਾਤ) ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਾਤਾਂ ਅਤੇ ਭੂਮਿਕਾ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਮਰ ਸੰਬੰਧੀ ਦਲੀਲ ਨੂੰ ਵੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਵਧਦੀ ਉਮਰ ਹੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੇ ਆਧਾਰ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਉਮਰ ਸਿਰਫ਼ ਤਾਂ ਹੀ ਇੱਕ ਢੁਕਵਾਂ ਕਾਰਕ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੇਕਰ ਇਹ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਆਪਣੀਆਂ ਡਿਊਟੀਆਂ ਨਿਭਾਉਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਦਾਅਵੇ ਨੂੰ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਰਿਕਾਰਡ ਜਾਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ 'ਲੰਬੜਦਾਰ' ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨਿਭਾਉਣ ਦੇ ਅਯੋਗ ਸੀ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਬੰਧਤ ਵਿਅਕਤੀ ਲਗਭਗ ਦਸ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਲੰਬੜਦਾਰ ਵਜੋਂ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਸੰਬੰਧੀ ਕੋਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਈ ਹੈ। ਇਸ ਆਧਾਰ 'ਤੇ, ਨਿਯੁਕਤੀ ਵਿੱਚ ਦਖਲ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਹੁਕਮ ਦੀ ਇੱਕ ਕਾਪੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੋਧਾਂ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।