'ਜਾਗਤ ਜੋਤ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿਕਾਰ (ਸੋਧ) ਕਾਨੂੰਨ 2026' ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ 'ਚ ਚੁਣੌਤੀ, ਕਿਹਾ- ਦੂਸਰੇ ਧਰਮ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਜ਼ਿਕਰ ਤੱਕ ਨਹੀਂ
ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਐਕਟ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਸਿਧਾਂਤ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਕੇ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਐਕਟ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਧਰਮ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਲਈ ਨਹੀਂ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਇਸ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦਾ ਕੋਈ ਜ਼ਿਕਰ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ।
Posted By Sandip Kaur
Publish Date: Wed, 22 Apr 2026 01:42 PM (IST)
Updated Date: Wed, 22 Apr 2026 01:59 PM (IST)
ਜਾਗਰਣ ਸੰਵਾਦਦਾਤਾ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬੇਅਦਬੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਣਾਏ 'ਜਾਗਤ ਜੋਤ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸਰਕਾਰ ਸੋਧ ਐਕਟ' ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ 'ਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਹ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਐਕਟ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਸਿਧਾਂਤ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਕੇ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਐਕਟ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਧਰਮ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਲਈ ਨਹੀਂ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਇਸ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦਾ ਕੋਈ ਜ਼ਿਕਰ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਦੂਜਾ ਇਹ ਕਿ ਇਸ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਇਸ ਵਿੱਚ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਤੱਕ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਉਮਰ ਕੈਦ BNS ਦੀ ਧਾਰਾ ਦੇ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਐਕਟ ਲਈ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲਈ ਜਾਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਸੋਧ ਨੂੰ ਰਾਜਪਾਲ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੋਟੀਫਾਈ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜੋ ਕਿ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਅਧਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨ ਅੱਜ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦਾਇਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ 'ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਇੱਕ-ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਕੀ ਹੈ ਮਾਮਲਾ?
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੇ ਮਕਸਦ ਨਾਲ ਇਸ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਕੀ ਇਹ ਐਕਟ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫੈਸਲੇ 'ਤੇ ਸਭ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਟਿਕੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈ।