ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਨੇ ਖੜਕਾਇਆ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਬੂਹਾ, ਰੱਖੀ ਇਹ ਮੰਗ

ਸਟੇਟ ਬਿਊਰੋ, ਜਾਗਰਣ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ, ਪੰਜਾਬ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਵਿਰੁੱਧ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਵੜਿੰਗ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹੱਦਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਨਾ ਸਿਰਫ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਚੱਲ ਰਹੀ ਐੱਫਆਈਆਰ ਵਿੱਚ ਦਖਲ ਦਿੱਤਾ, ਬਲਕਿ ਚੋਣ ਸੀਜ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ‘ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਸਿਆਸੀ ਰਣਨੀਤੀ’ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਮੀਡੀਆ ਟ੍ਰਾਇਲ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ।

ਪਟੀਸ਼ਨ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਹ ਮਾਮਲਾ 11 ਨਵੰਬਰ, 2025 ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਤਰਨਤਾਰਨ ਉਪ-ਚੋਣ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ। ਵੜਿੰਗ ਨੇ 3 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਇਕੱਠ ਵਿੱਚ ਭਾਸ਼ਣ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਈ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ। ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਭਾਸ਼ਣ ਨੂੰ ‘ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਤੋੜ-ਮਰੋੜ ਕੇ’ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉਸੇ ਦਿਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ। 4 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਸਾਈਬਰ ਕ੍ਰਾਈਮ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ, ਕਪੂਰਥਲਾ ਵਿੱਚ ਐੱਸਸੀ/ਐੱਸਟੀ ਐਕਟ ਅਤੇ ਹੋਰ ਦੋਸ਼ਾਂ ਤਹਿਤ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।

ਵੜਿੰਗ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਐੱਫਆਈਆਰ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਅਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ, ਰਿਟਰਨਿੰਗ ਅਫਸਰ ਅਤੇ ਡੀਐੱਸਪੀ ਕਪੂਰਥਲਾ ਨੂੰ ਤਲਬ ਕੀਤਾ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ’ਤੇ ਦੋਸ਼ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ’ਤੇ ਦਬਾਅ ਬਣਾ ਕੇ ਵੜਿੰਗ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਪੂਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਮੀਡੀਆ ’ਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਤ ਕੀਤਾ ਜਿਸ ਨਾਲ ਚੋਣ ਮਾਹੌਲ ’ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਅਕਸ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪੁੱਜੇ।

ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਗਲਤ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਮਿਸ਼ਨ ਚੱਲ ਰਹੀ ਪੁਲਿਸ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਦਖਲ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ। ਵੜਿੰਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇੱਕ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮੀਡੀਆ ਟ੍ਰਾਇਲ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ‘ਨਿਰਦੋਸ਼ਤਾ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਧਾਰਨਾ’ ਨੂੰ ਨਸ਼ਟ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਮੰਗੀ, ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ 3 ਅਤੇ 4 ਨਵੰਬਰ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ, ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਐੱਫਆਈਆਰ ਦੀ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਦਖਲ ਦੇਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਅਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ ਸਿਆਸੀ ਬਦਲਾਖੋਰੀ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਵੜਿੰਗ ਨੂੰ ਉਪ-ਚੋਣ ਮੁਹਿੰਮ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰੱਖਣਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਕਸ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਹੈ।

ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਜਸਟਿਸ ਸੁਵੀਰ ਸਹਿਗਲ ਨੇ ਨਿੱਜੀ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰ ਕੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਬੈਂਚ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਵੱਲੋਂ ਨਿਯੁਕਤ ਬੈਂਚ ਅਗਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰੇਗਾ।