ਬੇਅਦਬੀ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ 'ਚ ਨਵੀਂ ਚੁਣੌਤੀ, ਜਨਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਚ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਵੈਲੀਡਿਟੀ 'ਤੇ ਉੱਠੇ ਸਵਾਲ

ਦਯਾਨੰਦ ਸ਼ਰਮਾ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬੇਅਦਬੀ ਰੋਕਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਗਏ "ਜਗਤ ਜੋਤ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿਕਾਰ (ਸੋਧ) ਐਕਟ" 'ਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੰਕਟ ਹੋਰ ਡੂੰਘਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਇੱਕ ਹੋਰ ਜਨਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ (PIL) ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਜਲੰਧਰ ਨਿਵਾਸੀ ਕਰਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਬੂਹਾ ਖੜਕਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਸੋਧ ਐਕਟ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਮੂਲ ਭਾਵਨਾ, ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਢਾਂਚੇ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਉਲਟ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਮੁੱਢਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਬਹਿਸ ਹੋਈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਤੱਕ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ।

ਸਰਬ ਧਰਮ ਸਮਭਾਵ ਆਧਾਰਿਤ ਬਿੱਲ ਦੀ ਮੰਗ

ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ 14 ਜੁਲਾਈ 2025 ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ "ਦਿ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰੀਵੈਂਸ਼ਨ ਆਫ ਆਫੈਂਸਿਜ਼ ਅਗੇਂਸਟ ਹੋਲੀ ਸਕ੍ਰਿਪਚਰਸ ਬਿੱਲ-2025" ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ, ਕੁਰਾਨ ਮਜੀਦ ਅਤੇ ਸ੍ਰੀਮਦ ਭਗਵਦ ਗੀਤਾ ਸਮੇਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇਣ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਰੱਖੀ ਗਈ ਸੀ।

ਪਰ ਉਸ ਵਿਆਪਕ ਅਤੇ ਸਰਬ ਧਰਮ ਸਮਭਾਵ ਆਧਾਰਿਤ ਬਿੱਲ 'ਤੇ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਿਰਫ਼ "ਜਗਤ ਜੋਤ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ" ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਸੋਧ 12 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਹੋਈ ਅਤੇ 20 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਗਜ਼ਟ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।

ਬਰਾਬਰੀ ਅਤੇ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ 'ਤੇ ਉੱਠਿਆ ਸਵਾਲ

ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸਵਾਲ ਇਹ ਉਠਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਰਾਜ ਇੱਕ ਹੀ ਧਰਮ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਗ੍ਰੰਥ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹੋਰ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਬਰਾਬਰੀ ਅਤੇ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ 'ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਦੀ ਦਲੀਲ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਬਰਾਬਰ ਪਹੁੰਚ ਦੀ ਉਮੀਦ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਧਰਮ ਨੂੰ ਵੱਖਰੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇਣਾ ਨਿਆਂਇਕ ਪਰਖ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਆਵੇਗਾ।

ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਨਾ ਹੋਣ 'ਤੇ ਵੀ ਉੱਠਿਆ ਸਵਾਲ

ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇਸ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਉਮਰ ਕੈਦ ਤੱਕ ਦੀ ਸਜ਼ਾ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਤੇ ਸਖ਼ਤ ਦੰਡਕਾਰੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਫੌਜਦਾਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਸਮਵਰਤੀ ਸੂਚੀ (Concurrent List) ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਨਿਆਂ ਸੰਹਿਤਾ ਵਰਗੇ ਕੇਂਦਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਸ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਇਸ ਲਈ, ਅਨੁਛੇਦ 254 ਦੇ ਤਹਿਤ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸੀ। ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਰਾਜਪਾਲ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਵਿਧਾਨਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਗੰਭੀਰ ਗਲਤੀ ਹੈ।