ਥਾਣਿਆਂ 'ਚ ਕਬਾੜ ਬਣ ਰਹੀ ਜਨਤਾ ਦੀ ਕਮਾਈ : ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਾਈ ਝਾੜ
ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ 'ਤੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਜਨਰਲ ਨੇ ਵੀ ਤਿੱਖੀ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰਗਤੀ ਸਿਰਫ਼ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਹੈ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤ ਇਸ ਤੋਂ ਕਾਫੀ ਵੱਖਰੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਹ ਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਥਾਣਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਬਤ ਵਾਹਨ ਜਸ ਦੇ ਤਸ ਖੜੇ ਹਨ
Posted By alisha
Publish Date: Sat, 31 Jan 2026 09:59 AM (IST)
Updated Date: Sat, 31 Jan 2026 10:11 AM (IST)
ਸਟੇਟ ਬਿਊਰੋ, ਜਾਗਰਣ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਥਾਣਿਆਂ ’ਚ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਖੜ੍ਹੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਜ਼ਬਤ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਟਿਹਰੇ ’ਚ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ “ਕੇਵਲ ਕਾਗਜ਼ੀ ਕਾਰਵਾਈ” ਕਰਾਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਇਸ 'ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਹਨ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਹੁਣ ਸਾਫ਼ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਵਾਹਨਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ 10 ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤੇ ਇਸ ਦੀ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਰਿਪੋਰਟ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ।
ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਉਸ ਸਮੇਂ ਹੋਰ ਗੰਭੀਰ ਹੋ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪੁਲਿਸ ਥਾਣਿਆਂ ’ਚ ਕੁੱਲ 35,323 ਜਬਤ ਵਾਹਨ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਖੜੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 5,667 ਵਾਹਨਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਹੁਣ ਵੀ 23,733 ਵਾਹਨ ਥਾਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਏ ਹਨ। ਇਸ ਅੰਕੜੇ ਨੇ ਖ਼ੁਦ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਹੈਰਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ 'ਤੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਜਨਰਲ ਨੇ ਵੀ ਤਿੱਖੀ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰਗਤੀ ਸਿਰਫ਼ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਹੈ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤ ਇਸ ਤੋਂ ਕਾਫੀ ਵੱਖਰੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਹ ਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਥਾਣਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਬਤ ਵਾਹਨ ਜਸ ਦੇ ਤਸ ਖੜੇ ਹਨ, ਜੋ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਸਰਕਾਰੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਸਗੋਂ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਲਈ ਵੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਰਹੇ ਹਨ।
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਐਡਵੋਕੇਟ ਕੰਵਰ ਪਾਹੁਲ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਮਈ ਮਹੀਨੇ ’ਚ ਸਾਫ਼ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਸਾਰੇ ਥਾਣਿਆਂ ’ਚ ਖੜ੍ਹੇ ਜ਼ਬਤ ਵਾਹਨਾਂ ਦਾ 90 ਦਿਨਾਂ ਅੰਦਰ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਪਰ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਸਮੇਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਹਾਲਾਤ ਜਸ ਦੇ ਤਸ ਬਣੇ ਰਹੇ ਹਨ।
ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲੈਂਦਿਆਂ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਖਰੀ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ 10 ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਵਾਹਨਾਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪੂਰੀ ਕਰਕੇ ਉਸ ਦੀ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਰਿਪੋਰਟ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
ਸੂਬੇ ਭਰ ਦੇ ਥਾਣਿਆਂ ’ਚ ਫੈਲੀ ਸਮੱਸਿਆ
ਹਾਈਕੋਰਟ ਸਾਹਮਣੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲਗਪਗ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਥਾਣਿਆਂ ’ਚ ਸੈਂਕੜੇ ਵਾਹਨ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਮੈਦਾਨਾਂ ’ਚ ਪਏ ਜੰਗ ਖਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਕਈ ਵਾਹਨ ਦੁਰਘਟਨਾਵਾਂ, ਆਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਤੇ ਐੱਨਡੀਪੀਐੱਸ ਐਕਟ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹਨ। ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਨਿਆਂਕਾਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ’ਚ ਉਲਝੇ ਰਹਿਣ ਕਾਰਨ ਨਾ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਿਆ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਨੀਲਾਮੀ ਰਾਹੀਂ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।