ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੀ ਹੱਦ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ’ਤੇ ਜਨ ਸੁਣਵਾਈ ਮੁਕੰਮਲ

ਅੰਤਿਮ ਫ਼ੈਸਲਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕਰੇਗੀ ਜੀਐੱਸ ਸੰਧੂ, ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਗਰਣ, ਐੱਸਏਐੱਸ ਨਗਰ : ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨਗਰ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਪਰਮਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਨੇ ਜਨ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਸੁਣਵਾਈ ’ਚ ਐਰੋਸਿਟੀ, ਆਈਟੀ ਸਿਟੀ, ਸੈਕਟਰ-81 ਤੇ ਸੈਕਟਰ-82 ਵਰਗੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਿਕਸਤ ਹੋ ਰਹੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਨੂੰ ਨਿਗਮ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦੀ ਅਧਿਸੂਚਨਾ ’ਤੇ ਦਰਜ ਇਤਰਾਜ਼ਾਂ ਤੇ ਸੁਝਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਰਹੇ। ਹੁਣ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਅੰਤਿਮ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਬਾਕਸ-- 50 ਤੋਂ ਵੱਧ ਇਤਰਾਜ਼ ਦਰਜ : ਅਕਤੂਬਰ ’ਚ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਨਵੀਂ ਅਧਿਸੂਚਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 50 ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਤੇ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖਤੀ ਇਤਰਾਜ਼ ਦਰਜ ਕਰਵਾਏ ਸਨ। ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸੰਧੂ ਨੇ ਇਤਰਾਜ਼ਕਰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਬੁਲਾਇਆ ਸੀ। ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸੰਧੂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਟੈਕਸਾਂ ਤੇ ਬਦਲੇ ’ਚ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਪਾੜੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਤੇ ਨਿਗਮ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਸਮਝਾਇਆ। ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਅੰਤਿਮ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਵੇਗੀ। ਬਾਕਸ-- ਮੁੱਢਲੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਅਤੇ ਟੈਕਸ ਦਾ ਬੋਝ ਮੁੱਖ ਚਿੰਤਾ : ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਤਰਾਜ਼ਾਂ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕੇਂਦਰ ਮੌਜੂਦਾ ਨਿਗਮ ਖੇਤਰਾਂ ’ਚ ਵੀ ਕੂੜਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ, ਸਫ਼ਾਈ ਤੇ ਹੋਰ ਮੁੱਢਲੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਮਾੜੀ ਹਾਲਤ ਰਿਹਾ। ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਨਿਗਮ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਈ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀਆਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤਰਕ ਸੀ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨਵੀਂ ਹੱਦ ਵਧਾਉਣਾ ਸਿਰਫ਼ ਟੈਕਸ ਦਾ ਬੋਝ ਵਧਾਏਗਾ, ਸੇਵਾਵਾਂ ’ਚ ਸੁਧਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਨਿਗਮ ਕੌਂਸਲਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਹਾਲ ਹੀ ’ਚ ਹੋਈ ਸਦਨ ਦੀ ਬੈਠਕ ’ਚ ਕੂੜਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦੀ ਗੰਭੀਰ ਸਮੱਸਿਆ ’ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕੁਝ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਨਿਗਮ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿਰ ਵਰਗੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਤੇ ਬਿਹਤਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਮਿਲੇਗਾ। ਬਾਕਸ-- 31 ਦਸੰਬਰ ਦੀ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ’ਚ ਤੇਜ਼ੀ ਇਸ ਲਈ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈਸ, ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਜਨਰਲ ਨੇ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਆਗਾਮੀ ਜਨਗਣਨਾ ਲਈ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਹੱਦਾਂ ’ਚ ਤਬਦੀਲੀਆਂ 31 ਦਸੰਬਰ 2025 ਤੱਕ ਅੰਤਿਮ ਕਰ ਲਈਆਂ ਜਾਣ। ਅਗਲੇ ਕੁਝ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ’ਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਪੂਰੀ ਕਰ ਕੇ ਅੰਤਿਮ ਅਧਿਸੂਚਨਾ ਜਾਰੀ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ। ਹੁਣ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸਥਿਤ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ’ਤੇ ਟਿਕੀਆਂ ਹਨ।