ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਅਪੀਲ, ਰਿਟਾਇਰਡ ਫੌਜੀਆਂ ਲਈ ਵੀ ਹੋਵੇ ‘ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ’

ਦਯਾਨੰਦ ਸ਼ਰਮਾ, ਜਾਗਰਣ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਰਿਟਾਇਰਡ ਫੌਜੀਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਲਈ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣਾਉਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ’ਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਖਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਖਾਸ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਦੌਰਾਨ ਪਟਿਆਲਾ ’ਚ 13 ਮਾਰਚ ਦੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਫੌਜ ਦੇ ਕਰਨਲ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੇਟੇ ਨਾਲ ਪੁਲਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕੁੱਟਮਾਰ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਨਿਆਂ ਲਈ ਕਰਨਲ ਦੀ ਪਤਨੀ ਇਕੱਲੀ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਰਿਟਾਇਰਡ ਫੌਜੀਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਜੇ ਫੌਜੀਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਚ ਕੋਈ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਪੈਦਾ ਨਾ ਹੁੰਦੇ। ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ’ਚ ਜੋ ਵੀ ਰੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਉਹ ਅੱਜ ਦੇ ਬਦਲੇ ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਲੋੜੀਂਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਅਗਲੇ ਹਫਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ’ਚ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨ ਫੌਜ ਦੇ ਇਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀ ਬੇਟੀ ਜੋ ਕਿ ਮੁਹਾਲੀ ਸਥਿਤ ਆਰਮੀ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ ਲਾਅ ਦੀ ਵਿਦਿਆਰਥਨ ਹੈ, ਨੇ ਦਾਖਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਚ ਤਰਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਹਿਲਾ ਕਮਿਸ਼ਨ, ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ, ਜਨਜਾਤੀਆਂ, ਪਿਛੜਾ ਵਰਗ ਅਤੇ ਐੱਨਆਰਆਈਜ਼ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਕ ‘ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ’ ਰਿਟਾਇਰਡ ਫੌਜੀਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਵੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।