ਆਨਲਾਈਨ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ 'ਚ ਅਸਫਲ ਰਹਿਣ 'ਤੇ PSEC 'ਤੇ ਲਟਕੀ ਤਲਵਾਰ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਨੋਟਿਸ, 27 ਮਈ ਤੱਕ ਮੰਗਿਆ ਜਵਾਬ

ਦਯਾਨੰਦ ਸ਼ਰਮਾ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਸਥਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਲਈ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੌਰਾਨ ਹਿੰਸਾ, ਹਫੜਾ-ਦਫੜੀ ਅਤੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਸੰਬੰਧੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਦਾਇਰ ਇੱਕ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਹੁਣ ਅਦਾਲਤੀ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ, ਹਫੜਾ-ਦਫੜੀ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਪੜਾਅ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਰਾਜ ਕੁਮਾਰ ਚੌਧਰੀ (ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਆਈਏਐਸ) ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਅਦਾਲਤੀ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਕਥਿਤ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਅਣਦੇਖੀ ਲਈ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ।

ਇਹ ਹੁਕਮ ਜਸਟਿਸ ਵਿਕਾਸ ਬਹਿਲ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਪਾਸ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨਿਖਿਲ ਥੰਮਨ ਦੁਆਰਾ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇੱਕ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਰਾਜ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਉਹ ਇਹ ਦੱਸਣ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਾ ਕਰਨ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਅਦਾਲਤੀ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਿਉਂ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਅਦਾਲਤੀ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਿਉਂ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 27 ਮਈ, 2026 ਨੂੰ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਗਰ ਨਿਗਮਾਂ, ਨਗਰ ਕੌਂਸਲਾਂ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਕਲਪਿਕ ਔਨਲਾਈਨ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਉਸਦੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਸੀ।

ਪਿਛਲੀ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ, ਨਿਖਿਲ ਥੰਮਨ ਨੇ ਸਥਾਨਕ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀਆਂ ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਦੌਰਾਨ ਅਕਸਰ ਹਿੰਸਾ, ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਪੱਤਰ ਪਾੜਨ, ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਰੁਕਾਵਟ ਪਾਉਣ, ਡਰਾਉਣ-ਧਮਕਾਉਣ ਅਤੇ ਚੋਣ ਹਫੜਾ-ਦਫੜੀ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਇਆ ਸੀ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਕਲਪਿਕ ਔਨਲਾਈਨ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਪੋਰਟਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਜੋ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ "ਸੁਵਿਧਾ" ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਾਂਗ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ, ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਨਿਡਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।

6 ਫਰਵਰੀ, 2026 ਨੂੰ, ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਸ਼ੀਲ ਨਾਗੂ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੀਵ ਬੇਰੀ ਦੇ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਰਾਜ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ 14 ਦਸੰਬਰ, 2025 ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ 60 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ, ਇੱਕ ਬੋਲਣ ਵਾਲਾ ਆਦੇਸ਼ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕਰਕੇ।

ਹੁਣ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਿਆਂਇਕ ਆਦੇਸ਼ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲੋੜੀਂਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਸਨੂੰ ਮਾਣਹਾਨੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਨੀ ਪਈ।