ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 'ਚ ਜਾਇਦਾਦ ਵਿਵਾਦਾਂ ਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਅੰਤ, ਡਰੋਨ ਸਰਵੇਖਣ ਤੇ GIS ਮੈਪਿੰਗ ਵਾਲਾ 'ਨਕਸ਼ਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ', 15 ਜੂਨ ਤੱਕ ਹੋਵੇਗਾ ਪੂਰਾ

ਜਾਗਰਣ ਪੱਤਰਕਾਰ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੁਆਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ 'ਨਕਸ਼ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ' (ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਭੂ-ਸਥਾਨਕ ਗਿਆਨ-ਅਧਾਰਤ ਭੂਮੀ ਸਰਵੇਖਣ ਸ਼ਹਿਰੀ ਰਿਹਾਇਸ਼) 'ਤੇ ਕੰਮ 15 ਜੂਨ ਤੱਕ ਪੂਰਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਪਾਇਲਟ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਵਿੱਚ ਪੰਜ ਪਿੰਡ ਬੁੜੈਲ, ਅਟਾਵਾ, ਕਝੇਰੀ, ਪਲਸੋਰਾ ਅਤੇ ਸਾਰੰਗਪੁਰ ਅਤੇ 15 ਸੈਕਟਰ (ਸੈਕਟਰ 2 ਤੋਂ 17) ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

ਡਰੋਨ ਸਰਵੇਖਣ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪੂਰਾ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੀ ਫੀਲਡ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਇਸ ਸਮੇਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਇਮਾਰਤਾਂ ਦਾ ਡਿਜੀਟਲ ਸਰਵੇਖਣ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਰਵੇਖਣ ਦੌਰਾਨ, ਅਧਿਕਾਰਤ ਟੀਮਾਂ ਘਰ-ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਤਸਦੀਕ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।

ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੁਆਰਾ ਭੂਮੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਆਧੁਨਿਕੀਕਰਨ ਲਈ ਉੱਨਤ ਭੂ-ਸਥਾਨਕ ਤਕਨਾਲੋਜੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੀ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਡਿਜੀਟਲ ਇੰਡੀਆ ਲੈਂਡ ਰਿਕਾਰਡਜ਼ ਮਾਡਰਨਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ (DILRMP) 'ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਡਰੋਨ ਸਰਵੇਖਣਾਂ, ਉੱਚ-ਰੈਜ਼ੋਲੂਸ਼ਨ ਇਮੇਜਰੀ ਅਤੇ GIS ਮੈਪਿੰਗ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਪਾਰਸਲਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਜਾਇਦਾਦ ਮਾਲਕੀ ਰਿਕਾਰਡਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ ਹੈ।

ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਸ਼ਹਿਰੀ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਇਦਾਦ ਵਿਵਾਦ ਅਕਸਰ ਪੁਰਾਣੇ ਦਸਤੀ ਰਿਕਾਰਡਾਂ, ਓਵਰਲੈਪਿੰਗ ਦਾਅਵਿਆਂ ਅਤੇ ਅਸਪਸ਼ਟ ਸੀਮਾਵਾਂ ਕਾਰਨ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਨਾਲ ਜਾਇਦਾਦ ਮਾਲਕੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਪੱਸ਼ਟਤਾ ਆਉਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।

ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਰਿਕਾਰਡਾਂ ਦੇ ਡਿਜੀਟਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਜਾਇਦਾਦ ਵਿਵਾਦਾਂ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਆਵੇਗੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਖਰੀਦ, ਵਿਕਰੀ ਅਤੇ ਲੀਜ਼ਿੰਗ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਤੇਜ਼, ਵਧੇਰੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਅਤੇ ਧੋਖਾਧੜੀ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਬੈਂਕਾਂ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਦੀ ਤਸਦੀਕ ਕਰਨਾ ਆਸਾਨ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਰਜ਼ਾ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸਰਲ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਪਾਇਲਟ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਹੋਰ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਵੇਖਣ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਖੇਤਰ: 30.61 ਵਰਗ ਕਿਲੋਮੀਟਰ

ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਸਰਵੇਖਣ ਪੜਾਅ ਅਧੀਨ ਕਵਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਖੇਤਰ 30.61 ਵਰਗ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਵਿੱਚ ਫੈਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਸਦੀ ਆਬਾਦੀ 147,000 ਹੈ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਾਰੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਡਿਜੀਟਲ ਰਿਕਾਰਡ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਪ ਅਤੇ ਢਾਂਚਾਗਤ ਵੇਰਵਿਆਂ ਸਮੇਤ ਹੁਣ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਇਸਦੀ ਸਹੂਲਤ ਲਈ, 20 ਟੀਮਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇਹ ਸਰਵੇਖਣ ਟੀਮਾਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸੈਕਟਰਾਂ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਉਹ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਹਰ ਇਮਾਰਤ ਦੀ ਫੋਟੋ ਖਿੱਚਣਗੀਆਂ; ਹਰੇਕ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਖੇਤਰ, ਉਚਾਈ ਅਤੇ ਵਰਤੋਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਫਿਰ ਡਿਜੀਟਲ ਤੌਰ 'ਤੇ ਰਿਕਾਰਡ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਪਹਿਲਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਰਿਕਾਰਡਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥੀਂ ਸੰਭਾਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਇੱਕ ਅਭਿਆਸ ਜਿਸ ਨਾਲ ਅਕਸਰ ਵਿਵਾਦਾਂ ਅਤੇ ਡੇਟਾ ਅੰਤਰ ਵਰਗੇ ਮੁੱਦੇ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਇੱਕ ਡਿਜੀਟਲ ਰਿਕਾਰਡ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਾਇਦਾਦ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਵਿਵਾਦ ਦੇ ਵੇਰਵਿਆਂ ਦੀ ਮਿੰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਕੋਲ ਹਰ ਇੱਕ ਇਮਾਰਤ ਲਈ ਸਹੀ ਡੇਟਾ ਹੈ।