ਪੁਲਿਸ ਸੇਵਾਵਾਂ 'ਤੇ ਵਸੂਲੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ: ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ 30 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਹੁਕਮ

ਸਟੇਟ ਬਿਊਰੋ, ਜਾਗਰਣ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਗੁਮਸ਼ੁਦਾਗੀ ਰਿਪੋਰਟ, ਮੋਬਾਈਲ ਗੁੰਮ ਹੋਣ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪੁਲਿਸ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਦਰਜ ਡੇਲੀ ਡਾਇਰੀ ਰਿਪੋਰਟ (ਡੀਡੀਅਰ) ਦੀ ਕਾਪੀ ਲਈ ਵਸੂਲੇ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਫੀਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦਰਜ ਜਨਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਫੀਸ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ’ਤੇ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ 30 ਦਿਨ ’ਚ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰਨ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਵਕੀਲ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਮਲਹੋਤਰਾ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਖਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵਸੂਲੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਫੀਸ ਨੂੰ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਈ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਅਤੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਆਖ਼ਿਰ ਇਹ ਫੀਸ ਕਦੋਂ ਤੋਂ ਵਸੂਲੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕੀ ਡੀਡੀਅਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਦੇਣਾ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਫਰਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਵੀ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਫੀਸਾਂ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਆਧਾਰ ਅਤੇ ਨੀਤੀ ਕੀ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਗੁਮਸ਼ੁਦਾਗੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦਰਜ ਕਰਨ 'ਤੇ ਅਤੇ ਮੋਬਾਈਲ ਗੁੰਮ ਹੋਣ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ 'ਤੇ 100, ਸੜਕ ਦੁਰਘਟਨਾ ਰਿਪੋਰਟ ਦੀ ਕਾਪੀ ਲਈ 150 ਵਸੂਲਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਆਮ ਜਨਤਾ ਉੱਤੇ ਸਿੱਧਾ ਆਰਥਿਕ ਬੋਝ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ।