ਮੁਅੱਤਲ DIG ਭੁੱਲਰ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ CBI ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ, ਜਾਣੋ ਕੀ ਹੈ ਵਜ੍ਹਾ
ਭੁੱਲਰ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰ ਰਹੇ ਵਕੀਲ ਐੱਸਪੀਐੱਸ ਭੁੱਲਰ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁਵੱਕਿਲ ਵਿਰੁੱਧ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਐੱਫਆਈਆਰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਉਲਟ ਅਤੇ ਸੀਬੀਆਈ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ। ਬਚਾਅ ਪੱਖ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਦਿੱਲੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪੁਲਿਸ ਸਥਾਪਨਾ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 6 ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰ ਕੇ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
Publish Date: Wed, 24 Dec 2025 08:18 AM (IST)
Updated Date: Wed, 24 Dec 2025 08:21 AM (IST)
ਜਾਗਰਣ ਸੰਵਾਦਦਾਤਾ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਸੀਬੀਆਈ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮੁਅੱਤਲ ਡੀਆਈਜੀ ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਨਿਯਮਤ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਵਧੀਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਤੇ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਭਵਨ ਜੈਨ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਲਈ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਭੁੱਲਰ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰ ਰਹੇ ਵਕੀਲ ਐੱਸਪੀਐੱਸ ਭੁੱਲਰ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁਵੱਕਿਲ ਵਿਰੁੱਧ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਐੱਫਆਈਆਰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਉਲਟ ਅਤੇ ਸੀਬੀਆਈ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ। ਬਚਾਅ ਪੱਖ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਦਿੱਲੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪੁਲਿਸ ਸਥਾਪਨਾ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 6 ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰ ਕੇ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਬਚਾਅ ਪੱਖ ਅਨੁਸਾਰ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਨੇ 11 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸੀਬੀਆਈ ਏਸੀਬੀ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਸਬ-ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਸਚਿਨ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਸ ਦਿਨ ਕੋਈ ਐੱਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਇਹ ਸੰਕੇਤ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਅਪਰਾਧ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਨੂੰ 15 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵੌਇਸ ਰਿਕਾਰਡਰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਕਥਿਤ ਰਿਸ਼ਵਤ ਮੰਗ ਨੂੰ ਸਾਬਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਤਕਨੀਕੀ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੀ।