ਜੱਜਾਂ ਲਈ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾ ਰਹੇ, ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਹੋਰ ਕੀ ਉਮੀਦ ਰੱਖੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ: ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਝਾੜ

ਸਟੇਟ ਬਿਊਰੋ, ਜਾਗਰਣ , ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ ਨੂੰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਣੇ 5 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮਾਂ ਬੀਤ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉੱਥੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾ ਅਥਾਰਿਟੀ (ਡੀਐੱਲਐਸਏ) ਅਤੇ ਸਥਾਈ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਗਠਨ ਨਾ ਹੋਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦਾਖ਼ਲ ਜਨਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਜੱਜਾਂ ਨੂੰ ਮੂਲ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਤਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾ ਨਹੀਂ ਸਕੀ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਅਜੇ ਇਹ ਦੋਹਾਂ ਮੰਗਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸਹੂਲਤਾਵਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾ ਦੇਵੇਗੀ ਤਾਂ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦੁਬਾਰਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦਾ ਰੁਖ਼ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਅਰਜ਼ੀ ’ਚ ਮੋਹਾਲੀ ਨਿਵਾਸੀ ਵਕੀਲ ਕੁੰਵਰ ਪਾਹੁਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ ਨੂੰ ਸਾਲ 2021 ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਐਲਾਨਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਿਆਂ ਸੰਬੰਧੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਢਾਂਚਾ ਵਿਕਸਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ 2025 ਵਿੱਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਵੱਖਰੇ ਡੀਐਲਐਸਏ ਦੇ ਗਠਨ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਕੋਈ ਠੋਸ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ। ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ ਵਿੱਚ ਹਾਲੇ ਤਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਤੇ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਦੀ ਨਿਯਮਿਤ ਨਿਯੁਕਤੀ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ ਹੈ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾ ਅਥਾਰਿਟੀ ਅਤੇ ਸਥਾਈ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਗਠਨ ਵੀ ਅਟਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਸਤਾ ਅਤੇ ਸੁਲਭ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਾ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹਾ। ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਦ ਤੱਕ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਤਦ ਤੱਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦਾ ਗਠਨ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਇਹ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ ’ਚ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਤੇ ਸੈਸ਼ਨ ਕੋਰਟ ਲਈ ਲੁੜੀਂਦੇ ਮੁੱਢਲੇ ਢਾਂਚੇ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰੇ, ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।