ਨਾਰਥ ਜ਼ੋਨਲ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਬੈਠਕ ਅੱਜ, BBMB ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕਣਗੇ CM ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ

ਸਟੇਟ ਬਿਊਰੋ, ਜਾਗਰਣ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਵਿਚ 17 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਫਰੀਦਾਬਾਦ ਵਿਚ ਨਾਰਥ ਜ਼ੋਨਲ ਕੌਂਸਲ ਦੀ 32ਵੀਂ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਇੰਟਰ ਸਟੇਟ ਕੌਂਸਲ ਸਕੱਤਰੇਤ ਨੇ ਬੈਠਕ ਲਈ 29 ਏਜੰਡੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਚਰਚਾ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਪਰ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੇ ਯੂਟੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦਰਮਿਆਨ ਸਹਿਮਤੀ ਨਹੀਂ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ, ਰਾਜਸਥਾਨ, ਦਿੱਲੀ, ਯੂਟੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਭਾਗ ਲੈਣਗੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਕਰਨਗੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪਿਛਲੀ ਬੈਠਕ ਵਿਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਹੀਂ ਪੁੱਜੇ ਸਨ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਭਾਖੜਾ-ਬਿਆਸ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਬੋਰਡ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਰਾਜਸਥਾਨ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਬੋਰਡ ਵਿਚ ਸਥਾਈ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਲਈ ਦਬਾਅ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਦਕਿ ਪੰਜਾਬ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜਸਥਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਨਦੀਆਂ ਵਿਚ ਰਾਈਪੇਰੀਅਨ ਸੂਬਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਰਾਜਸਥਾਨ ਵੱਲੋਂ ਭਾਖੜਾ ਤੇ ਪੋਂਗ ਦਾ ਜਲ ਪੱਧਰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਰਾਜਸਥਾਨ ਇਸ ਬੈਠਕ ਵਿਚ 0.60 ਐੱਮਏਐੱਫ ਰਾਵੀ ਤੇ ਬਿਆਸ ਨਦੀਆਂ ਤੋਂ ਮੰਗੇਗਾ,ਜਦਕਿ ਭਾਖੜਾ ਤੋਂ 0.17 ਐੱਮਏਐੱਫ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰੇਗਾ। ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਰਮਿਆਨ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਵਿਵਾਦਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇਕ ਐੱਸਵਾਈਐੱਲ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਹਰਿਆਣਾ ਚੁੱਕੇਗਾ ਦੋਵਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦਰਮਿਆਨ ਇਸ ਬਾਰੇ ਅਦਾਲਤੀ ਲੜਾਈ ਵੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਉੱਜ ਦੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਰਤਣ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਵੀ ਚੁੱਕੇਗੀ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਬੰਨ੍ਹ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।

ਰਾਜਸਥਾਨ ਸਰਕਾਰ ਰੋਪੜ, ਹਰੀਕੇ ਅਤੇ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਹੈੱਡਵਰਕਸ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਬੀਬੀਐੱਮਬੀ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰੇਗੀ ਜਦਕਿ ਪੰਜਾਬ ਯਮੁਨਾ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਏਗਾ। ਇਹ ਮੰਗ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੀ ਵੀ ਹੈ, ਜੋ ਤਾਜੇਵਾਲਾ ਹੈੱਡ ਤੋਂ ਰਾਜਸਥਾਨ ਲਈ ਮੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਵਗਣ ਵਾਲੀ ਭਾਖੜਾ ਮੇਨ ਲਾਈਨ ਦੀ 27 ਸਾਈਟਸ 'ਤੇ 63.75 ਮੈਗਾਵਾਟ ਦੇ ਮਿਨੀ ਹਾਈਡਲ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਹਰਿਆਣਾ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਏਜੰਡਾ ਵੀ ਇਸ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਸਿਰਫ ਯੂਟੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵੱਲੋਂ ਗ੍ਰਾਂਟ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮੰਗ ਸੈਨੇਟ ਤੇ ਸਿੰਡੀਕੇਟ ਦੀ ਚੋਣ ਪੁਰਾਣੀ ਤਰਜ਼ 'ਤੇ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਵੀਂ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰ ਕੇ ਇਸ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਇਕ-ਤਿਹਾਈ ਦੇ ਕਰੀਬ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਵਿਰੋਧ ਹੋਇਆ ਹੈ।