ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਸਿਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਨਹੀਂ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਰੱਦ ਕੀਤੀ ਪਟੀਸ਼ਨ

ਸਟੇਟ ਬਿਊਰੋ, ਜਾਗਰਣ: ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਸਿਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਰਾਹਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ 2015 ਦੇ ਬਰਗਾੜੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਦਰਜ ਐਫਆਈਆਰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ।

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫ਼ੌਜਦਾਰੀ ਜ਼ਾਬਤੇ ਦੀ ਧਾਰਾ 195 ਅਧੀਨ ਰੋਕ ਸਿਰਫ਼ ਉਦੋਂ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਕਿਸੇ ਅਪਰਾਧ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਰੋਕ ਉਦੋਂ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਐੱਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਾਂਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਤ੍ਰਿਭੁਵਨ ਦਹੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਧਾਰਾ 195 ਅਧੀਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਲੈਣ ਸਮੇਂ ਵਿਚਾਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹ ਪੜਾਅ ਅਜੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ, ਇਸ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਐਫਆਈਆਰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੈ।

ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ 2015 ਵਿੱਚ, ਬਰਗਾੜੀ ਵਿੱਚ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਅਤੇ ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਅਤੇ ਬਹਿਬਲ ਕਲਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਹਿੰਸਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਈ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹੋਏ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਘਟਨਾ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰੀ, ਜਿਸਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬੈਂਸ ਨੇ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਪੁਲਿਸ ਕੰਟਰੋਲ ਰੂਮ ਦੇ ਸਹਾਇਕ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ 'ਤੇ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਐਫਆਈਆਰ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਬੈਂਸ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੇ ਧਾਰਾ 144 ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ, ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ, ਅਤੇ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਡਰਾਈਵਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਗੱਡੀ ਪੁਲਿਸ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਟੱਕਰ ਮਾਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ।

ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਐਫਆਈਆਰ, 2019 ਵਿੱਚ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੋਰ ਜਾਂਚ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਅਤੇ 7 ਸਤੰਬਰ, 2021 ਦੀ ਪੂਰਕ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਾਂਚ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਅਤੇ ਹੋਰ ਜਾਂਚ ਦਾ ਹੁਕਮ ਵੀ ਜਾਇਜ਼ ਸੀ।

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਦੇਵੇਂਦਰ ਕੁਮਾਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਦੁਹਰਾਇਆ ਕਿ ਧਾਰਾ 195 ਅਧੀਨ ਪਾਬੰਦੀ ਸਿਰਫ਼ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਨੋਟਿਸ ਲੈਣ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪੁਲਿਸ ਜਾਂਚ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ 'ਤੇ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਲਈ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਦਲੀਲ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।