ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸੈਂਟਰਲ ਜੇਲ੍ਹ ’ਚ ਨਵੇਂ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ‘ਨੋ ਐਂਟਰੀ’, ਜੇਲ੍ਹਾਂ ’ਚ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੀ ਲਾਗ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਵਧਿਆ

ਰੋਹਿਤ ਕੁਮਾਰ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਭੀੜ ਹੁਣ ਸਿਸਟਮ ’ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਦਬਾਅ ਪਾਉਂਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਤ ਏਨੇ ਵਿਗੜ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸੈਂਟਰਲ ਜੇਲ੍ਹ ਨੇ ਨਵੇਂ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈਣ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਦਮ ਕੱਚੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਰਾਹਤ ਲਈ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਸੰਕੇਤ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹਨ ਕਿ ਹੋਰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵੀ ਇਸੇ ਰਾਹ ’ਤੇ ਚੱਲ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।

ਵਾਧੂ ਭੀੜ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਜਿੱਥੇ ਜੇਲ੍ਹ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦੀ ਕਾਰਜਪ੍ਰਣਾਲੀ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਅੰਦਰ ਇੰਫੈਕਸ਼ਨ (ਲਾਗ) ਦਾ ਖਤਰਾ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵੱਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਸਮਰੱਥਾ ਕਰੀਬ 26,000 ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਵਰਤਮਾਨ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਲਗਭਗ 37,000 ਕੈਦੀ ਅੰਦਰ ਹਨ। ਯਾਨੀ ਸਮਰੱਥਾ ਤੋਂ ਕਾਫੀ ਵੱਧ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਰੱਖਣ ਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਨੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਡਾਵਾਂਡੋਲ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਚੱਲ ਰਹੀ ਮੁਹਿੰਮ ਕਾਰਨ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਅਚਾਨਕ ਵਧੀ ਅਤੇ ਹਾਲਾਤ ਪਕੜ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋਣ ਲੱਗੇ। ਕਈ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਸਮਰੱਥਾ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੁੱਗਣੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਲੱਗੀ ਹੈ।

ਸਿਹਤ ਦੇ ਮੋਰਚੇ ’ਤੇ ਸਥਿਤੀ ਹੋਰ ਗੰਭੀਰ ਹੈ। 2023 ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਵਿਆਪਕ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ 951 ਕੈਦੀ ਐੱਚਆਈਵੀ ਪਾਜ਼ੇਟਿਵ ਪਾਏ ਗਏ ਸਨ, ਜਦਕਿ 4,846 ਕੈਦੀ ਹੈਪੇਟਾਈਟਿਸ-ਬੀ ਅਤੇ ਸੀ ਦੀ ਲਾਗ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਮਿਲੇ ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2024 ਵਿਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਸਰਵੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਨੇ ਚਿੰਤਾ ਹੋਰ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਕਰੀਬ 23 ਫ਼ੀਸਦ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਹੈਪੇਟਾਈਟਿਸ-ਸੀ (ਐੱਚਸੀਵੀ) ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਪਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਰੈਟ੍ਰੋਸਪੈਕਟਿਵ ਸਟਡੀ ਵਿਚ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਐੱਚਆਈਵੀ ਦੀ ਵਿਆਪਕਤਾ 10 ਫ਼ੀਸਦ ਅਤੇ ਐੱਚਸੀਵੀ ਦੀ 31.6 ਫ਼ੀਸਦ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜੋ ਕੌਮੀ ਔਸਤ ਨਾਲੋਂ ਕਈ ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਹੈ।

ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਇਸ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਹੋਰ ਗੰਭੀਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਾਂਝੀਆਂ ਸੂਈਆਂ ਅਤੇ ਸਰਿੰਜ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਲਾਗ ਫੈਲਾਉਣ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਇਹੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ ਕਿ 126 ਕੈਦੀ ਅਜਿਹੇ ਵੀ ਮਿਲੇ ਹਨ, ਜੋ ਐੱਚਆਈਵੀ ਅਤੇ ਐੱਚਸੀਵੀ ਦੋਵਾਂ ਤੋਂ ਇਕੱਠੇ ਲਾਗ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਗੰਦਗੀ ਤੇ ਭੀੜ ਕਾਰਨ ਹੈਪੇਟਾਈਟਿਸ-ਏ ਅਤੇ ਈ ਅਤੇ ਕਾਲਾ ਪੀਲੀਆ ਵਰਗੇ ਰੋਗਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ।

ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਏਡਜ਼ ਕੰਟਰੋਲ ਸੋਸਾਇਟੀ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ 2019-20 ਵਿਚ ਜਿੱਥੇ 4,131 ਨਵੇਂ ਐੱਚਆਈਵੀ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਉੱਥੇ 2022-23 ਵਿੱਚ ਇਹ ਗਿਣਤੀ ਵੱਧ ਕੇ 10,109 ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ। ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਵਿਚ ਲਗਭਗ ਦੁੱਗਣੇ ਵਾਧੇ ਨੇ ਸਿਹਤ ਸਿਸਟਮ ਦੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਦਰਮਿਆਨ 2024 ਵਿਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਅੰਕੜਿਆਂ ਨੂੰ ਅਧਾਰ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਹੈ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਭੀੜ, ਮੈਡੀਕਲ ਸਹੂਲਤਾਂ, ਮੈਡੀਕਲ ਸਟਾਫ ਦੀ ਘਾਟ, ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ, ਨਵੇਂ ਕੈਦੀਆਂ ਦੇ ਮੈਡੀਕਲ ਟੈਸਟ ਤੇ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਗ਼ੈਰ-ਕੁਦਰਤੀ ਮੌਤਾਂ ’ਤੇ ਵਿਸਥਾਰਤ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ।

ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਰਫ਼ੋਂ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮੈਡੀਕਲ ਅਫ਼ਸਰ ਦੇ 42 ਪ੍ਰਵਾਨਤ ਅਹੁਦਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ 36 ਭਰੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਦਕਿ 6 ਅਹੁਦੇ ਖਾਲੀ ਹਨ। ਫਾਰਮਾਸਿਸਟ ਦੇ 48 ਅਹੁਦਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ 35 ਅਹੁਦੇ ਭਰੇ ਹਨ ਤੇ 13 ਹਾਲੇ ਵੀ ਖਾਲੀ ਹਨ। ਉੱਥੇ 42 ਗ਼ੈਰ-ਕੁਦਰਤੀ ਮੌਤਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਸਬੰਧਤ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।

ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਭੀੜ ਸਬੰਧੀ ਕਾਬੂ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਅਤੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਸੰਕਟ ਹੋਰ ਡੂੰਘਾ ਹੁੰਦਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਫ਼ਿਲਹਾਲ, ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਵੱਡੇ ਸਿਹਤ ਸੰਕਟ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਬਣਦੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਸੁਧਾਰ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।