ਬਾਇਲਾਜ਼ ’ਚ ਰਾਹਤ ਮਿਲਣ ਨਾਲ 80 ਫੀਸਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦੇ ਨੋਟਿਸ ਹੋਣਗੇ ਖਤਮ

ਰਾਜੇਸ਼ ਢੱਲ, ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਗਰਣ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਲਈ ਬਿਲਡਿੰਗ ਬਾਇਲਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਲਾਟ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰਲਾ ਹਿੱਸਾ ਖਾਲੀ ਛੱਡਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗੀ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਫ਼ਲੋਰ ਏਰੀਆ ਰੇਸ਼ੋ (ਐਫ਼ਏਆਰ) ਨੂੰ 0.75 ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 1.5 ਤੱਕ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਐਫ਼ਏਆਰ ਸਿਰਫ਼ 0.75 ਤੱਕ ਹੀ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੈ।

ਇਸ ਵੇਲੇ ਪਲਾਟ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਅਸਥਾਈ ਸ਼ੈਡ ਬਣਾਉਣ ਜਾਂ ਖਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਕਵਰ ਕਰਨ ’ਤੇ ਉਲੰਘਣਾ ਦੇ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਇਹ ਸੋਧ ਲਾਗੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ 80 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਿਸਯੂਜ਼ ਅਤੇ ਉਲੰਘਣਾ ਦੇ ਨੋਟਿਸ ਆਪਣੇ ਆਪ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਗੇ।

ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਲਈ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਬਣਾਈ ਗਈ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਅਗਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਬੁਲਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।

ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਏਰੀਆ ਫੇਜ਼-1 ਅਤੇ ਫੇਜ਼-2 ਵਿੱਚ ਐਫ਼ਏਆਰ 0.75 ਹੈ, ਜਦਕਿ ਮੋਹਾਲੀ, ਪੰਚਕੂਲਾ, ਡੇਰਾਬੱਸੀ, ਬਰਵਾਲਾ ਅਤੇ ਬੱਦੀ ਵਿੱਚ ਐਫ਼ਏਆਰ 2.5 ਤੋਂ 3 ਤੱਕ ਹੈ।

ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ 24 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਦੈਨਿਕ ਜਾਗਰਣ ਨੇ ‘ਜਾਗਰਣ ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਆਰ’ ਕਾਰਜਕ੍ਰਮ ਹੇਠ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੁੱਖਤਾ ਨਾਲ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਨੋਟਿਸਾਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ਉਠਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਰਾਹਤ ਲਈ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ।

ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਮੁਤਾਬਕ, ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਇਰਟੀ ਏਰੀਆ-6 ਦੇ ਤਹਿਤ ਵਪਾਰਿਕ ਪਲਾਟਾਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨੀ ਨੁਕਸਾਨ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਭਵਨ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਐਫ਼ਏਆਰ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪਾਰਕਿੰਗ ਪ੍ਰਬੰਧ, ਗਰਾਊਂਡ ਕਵਰੇਜ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ, ਉਚਾਈ ਸੀਮਾਵਾਂ, ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਸਥਾਨ ਅਤੇ ਸੈਟਬੈਕ ਵਰਗੇ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੁਧਾਰਾਂ ਨਾਲ ਉਦਯੋਗ ਅਤੇ ਵਪਾਰ ਲਈ ਅਨੁਕੂਲ ਮਾਹੌਲ ਬਣੇਗਾ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੋਰ ਸੌਖੀ ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਹੋਵੇਗੀ।

ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਤੱਕ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਆ ਕੇ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।

ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਉਦਯੋਗਿਕ ਪਲਾਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਿਚਕਾਰਲਾ ਹਿੱਸਾ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਰੱਖਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ, ਪਰ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਮਾਲ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਚੋਰੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਇਸਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਇਸਨੂੰ ਉਲੰਘਣਾ ਮੰਨਦਾ ਹੈ।

ਲਘੁ ਉਦਯੋਗ ਭਾਰਤੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਵੀ ਭਸੀਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਬਿਲਡਿੰਗ ਬਾਇਲਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਦੇ ਨਾਲ ਐਫ਼ਏਆਰ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ 80 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਲੰਘਣਾ ਦੇ ਨੋਟਿਸ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਉਦਯੋਗਪਤੀ ਨੋਟਿਸਾਂ ਕਾਰਨ ਕਾਫ਼ੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹਨ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਮੰਗ ਪਲਾਟ ਦੇ ਅੰਦਰਲੇ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਨ ਦੀ ਹੈ।

ਫੇਜ਼-3 ਲਈ ਨਵੇਂ ਪਲਾਨਿੰਗ ਪੈਰਾਮੀਟਰ

ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ 2 ਕਨਾਲ ਤੱਕ ਦੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਪਲਾਟਾਂ ’ਤੇ ਆਰਕੀਟੈਕਚਰਲ ਕੰਟਰੋਲ ਹਟਾ ਕੇ ਜ਼ੋਨਿੰਗ ਪੈਰਾਮੀਟਰ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਦਯੋਗਿਕ ਖੇਤਰ ਫੇਜ਼-3 ਲਈ ਨਵੇਂ ਪਲਾਨਿੰਗ ਪੈਰਾਮੀਟਰ ਤੈਅ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਐਫ਼ਏਆਰ ਅਤੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਚੌੜਾਈ ਵਰਗੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਬਿੰਦੂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਫੇਜ਼-1 ਅਤੇ ਫੇਜ਼-2 ਵਿਕਸਿਤ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਫੇਜ਼-3 ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਹਾਲੇ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ।

ਪ੍ਰਾਇਰਟੀ ਏਰੀਆ-1 ਦੇ ਤਹਿਤ ਲਚਕੀਲੇ ਜ਼ੋਨਿੰਗ ਫਰੇਮਵਰਕ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ ’ਤੇ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਮਿਕਸਡ ਲੈਂਡ ਯੂਜ਼ ਦੀ ਆਗਿਆ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਇਸ ਅਧੀਨ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਮਾਸਟਰ ਪਲਾਨ-2031 ਅਤੇ ਮਨਜ਼ੂਰਸ਼ੁਦਾ ਲੇਆਉਟ ਪਲਾਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਭੂ-ਉਪਯੋਗਾਂ ਲਈ ਮਨਜੂਰ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਮਨਜੂਰ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਟ੍ਰਾਂਜ਼ਿਟ ਓਰੀਐਂਟਿਡ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਜ਼ੋਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਿਕਸਡ ਲੈਂਡ ਯੂਜ਼ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਵੱਲੋਂ 11 ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ-ਕਮ-ਅਸਟੇਟ ਅਫ਼ਸਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਯੂਟੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਆਰਕੀਟੈਕਟ, ਮੁੱਖ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਸਮੇਤ ਕਈ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਡੀਸੀ ਕੋਲ ਉਦਯੋਗ ਸਕੱਤਰ ਦਾ ਵੀ ਚਾਰਜ ਹੈ।