ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਿਡਲ ਸਕੂਲਾਂ ਲਈ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ: ਹੁਣ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਤੈਅ ਕਰੇਗੀ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ

ਰੋਹਿਤ ਕੁਮਾਰ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ । ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਮਿਡਲ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਅਤੇ ਅਸਾਵੀਂ ਵੰਡ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਤਾਇਨਾਤੀ ਨੂੰ ਤਰਕਸੰਗਤ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਅਸਥਾਈ ਵਿਵਸਥਾ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਅਧਿਆਪਕ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਕਦਮ ਦਾ ਸਖ਼ਤ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇਸਨੂੰ ਨਵੀਂ ਭਰਤੀ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਦੱਸਿਆ ਹੈ।

ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਯੂਡਾਈਸ ਅਤੇ ਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧੂ ਅਧਿਆਪਕ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਦੂਸਰੇ ਗੰਭੀਰ ਘਾਟ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਅਸੰਤੁਲਨ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਿੱਖਿਆ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਅਕਾਦਮਿਕ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਤਾਇਨਾਤੀ ਨੂੰ ਅਸਥਾਈ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬਦਲਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਨਵੀਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਤਾਇਨਾਤੀ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਵੇਗੀ। 30 ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੱਕ ਵਾਲੇ ਸਕੂਲਾਂ ਲਈ ਦੋ ਅਧਿਆਪਕ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਜਦੋਂ ਕਿ 450 ਤੱਕ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵਾਲੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਇਹ ਗਿਣਤੀ 12 ਤੱਕ ਵਧਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। 450 ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵਾਲੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ, ਹਰ 50 ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਅਧਿਆਪਕ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੇਂਡੂ, ਦੂਰ-ਦੁਰਾਡੇ ਅਤੇ ਪਛੜੇ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਿੱਥੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ।

ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਤੈਨਾਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪੜਾਅਵਾਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਕਲੱਸਟਰ ਪੱਧਰ 'ਤੇ, ਫਿਰ ਬਲਾਕ ਪੱਧਰ 'ਤੇ, ਫਿਰ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਬਲਾਕ ਪੱਧਰ 'ਤੇ, ਅਤੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਐ਼ਡਜਸਟਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਤਬਾਦਲਿਆਂ, ਸੇਵਾਮੁਕਤੀਆਂ ਜਾਂ ਤਰੱਕੀਆਂ ਤੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਨੂੰ ਅਨੁਕੂਲ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਤੈਨਾਤੀਆਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਤਿਮਾਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਵਿਸ਼ੇ ਦੇ ਸੰਤੁਲਨ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ 'ਤੇ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਬਲਾਕ ਨੋਡਲ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ, ਗਣਿਤ ਅਤੇ ਵਿਗਿਆਨ ਵਰਗੇ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਲਈ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨਗੇ। ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਜਾਂ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਦੇ ਨੇੜੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਹੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।