ਧੀ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ’ਚ ਨਾਂ ਦਾ ਅੜਿੱਕਾ ਨਹੀਂ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜਨਮ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ’ਚ ਪਿਤਾ ਦਾ ਬਦਲਿਆ ਨਾਂ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦਿੱਤਾ ਹੁਕਮ

ਦਯਾਨੰਦ ਸ਼ਰਮਾ, ਜਾਗਰਣ , ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਕ ਅਹਿਮ ਫ਼ੈਸਲੇ ’ਚ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣਾ ਨਾਂ ਬਦਲ ਲਿਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸਦੀ ਸੰਤਾਨ ਦੇ ਜਨਮ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ’ਚ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੋਧ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਸਿਰਫ਼ ਤਕਨੀਕੀ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਜਸਟਿਸ ਜਗਮੋਹਨ ਬਾਂਸਲ ਨੇ ਫਗਵਾੜਾ ’ਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਦੋ ਸਾਲਾ ਬੱਚੀ ਰਾਜਵੀਰ ਕੌਰ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਸਬੰਧਤ ਜਨਮ-ਮੌਤ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਰੀਏ ਦੋ ਬੱਚੀ ਦੇ ਪਿਤਾ ਦਾ ਬਦਲਿਆ ਹੋਇਆ ਨਾਮ ਜਨਮ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ’ਚ ਦਰਜ ਕਰਨ ਤੋਂ ਮਨਾਂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਬੱਚੀ ਦੇ ਪਿਤਾ ਪਹਿਲਾਂ ‘ਸੇਠੀ ਰਾਮ’ ਨਾਂ ਤੋਂ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ, ਜੋ ਬੱਚੀ ਦੇ ਜਨਮ ਸਮੇਂ ਹਸਪਤਾਲ ਰਿਕਾਰਡ ਤੇ ਜਨਮ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ’ਚ ਦਰਜ ਸੀ। ਬਾਅਦ ’ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਗਜ਼ਡ ’ਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਕਾਰਡ ’ਚ ਸੋਧ ਜ਼ਰੀਏ ਆਪਣਾ ਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ‘ਵਿਵੇਕ ਕੁਮਾਰ’ ਕਰ ਲਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਧੀ ਦੇ ਜਨਮ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ’ਚ ਵੀ ਪਿਤਾ ਦੇ ਨਾਂ ’ਚ ਸੋਧ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਸਥਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਅਰਜ਼ੀ ਖ਼ਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜਨਮ ਤੇ ਮੌਤ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਐਕਟ, 1969 ਦੀ ਧਾਰਾ 15 ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨਿਯਮ 2004 ਤਹਿਤ ਸਿਰਫ਼ ਗ਼ਲਤੀ ਦੀ ਐਂਟਰੀ ਸੁਧਾਰੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਬਦਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ।

ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਦਲੀਲ ਨੂੰ ਖ਼ਾਰਜ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਸੌੜੀ ਵਿਆਖਿਆ ਬੱਚੇ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਗ਼ੈਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ’ਚ ਪਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਜਨਮ ਸਮੇਂ ਐਂਟਰੀ ਗ਼ਲਤ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਰ ਬਾਅਦ ’ਚ ਪਿਤਾ ਦੇ ਨਾਂ ’ਚ ਕਾਨੂੰਨੀ ਬਦਲਾਅ ਹੋਣ ਨਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਰਿਕਾਰਡ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸਕੂਲ ਦਾਖ਼ਲੇ, ਪਛਾਣ ਤੇ ਹੋਰ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ’ਚ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਝੱਲਣੀਆਂ ਪੈ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।

ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਧਾਰਾ 15 ਤੇ ਨਿਯਮ 11 ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਰਿਕਾਰਡ ਨੂੰ ਯਥਾਰਥਮੁਖੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਵਿਹਾਰਕ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ’ਚ ਧੱਕਣਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਿਕਾਰਡ ਸੋਧ ਦਾ ਅਰਥ ਪੁਰਾਣੀ ਐਂਟਰੀ ਮਿਟਾਉਣਾ ਨਹੀਂ, ਪੁਰਾਣਾ ਵੇਰਵਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਧੇ ਹੋਏ ਨਵੀਂ ਸੋਧ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਬਣੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਕਿਸੇ ਧਿਰ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਾਰੇ ਵਿਵਵਾਦਤ ਆਦੇਸ਼ ਰੱਦ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦੋ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੱਚੀ ਦੇ ਜਨਮ ਤੇ ਮੌਤ ਰਜਿਸਟਰ ’ਚ ਪਿਤਾ ਦਾ ਸੋਧਿਆ ਨਾਂ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।