ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਭਵਨ 'ਚ ਸਟੇਟ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਕਮਲ ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੌਰਾਨ ਨਗਰ ਤੇ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਸ਼ਡਿਆਲ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ 105 ਮਿਊਂਸਪਲ ਕਮੇਟੀਆਂ ਅਤੇ 8 ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਲਈ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।

ਜੈ ਸਿੰਘ ਛਿੱਬਰ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਨਿਗਮ ਤੇ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। 26 ਮਈ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ 8 ਤੋਂ ਸ਼ਾਮ 5 ਵਜੇ ਤਕ ਵੋਟਾਂ ਪੈਣਗੀਆਂ ਤੇ ਨਤੀਜਾ 29 ਮਈ ਨੂੰ ਆਵੇਗਾ। ਉਮੀਦਵਾਰ 13 ਤੋਂ 16 ਮਈ ਤਕ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਕਾਗਜ਼ ਭਰ ਸਕਣਗੇ। 18 ਮਈ ਨੂੰ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਪੜਤਾਲ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਤਰਾਜ਼ ਸਿਰਫ ਰਿਟਰਨਿੰਗ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੀ ਸੁਣ ਸਕੇਗਾ। 19 ਮਈ ਕਾਗਜ਼ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਆਖਰੀ ਤਰੀਕ ਹੋਵੇਗੀ। ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਐਲਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੂਬੇ 'ਚ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤਾ ਵੀ ਲੱਗ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਐਲਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇਗੀ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਬੋਹਰ,ਬਰਨਾਲਾ,ਬਟਾਲਾ ਬਠਿੰਡਾ, ਕਪੂਰਥਲਾ, ਮੋਗਾ, ਪਠਾਨਕੋਟ ਅਤੇ ਮੋਹਾਲੀ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਲਈ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ ਚੋਣ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਵੋਟਰ ਲਿਸਟਾਂ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਭਵਨ 'ਚ ਸਟੇਟ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਕਮਲ ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੌਰਾਨ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤਿਆਰੀਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹਨ। 105 ਮਿਊਂਸਪਲ ਕਮੇਟੀਆਂ ਅਤੇ 8 ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਲਈ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕੁੱਲ 36,72,932 ਵੋਟਰ ਹਨ।
ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਰਾਜ ਕਮਲ ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਰਾਜਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਚੋਣਾਂ ਬਾਰੇ ਸੂਚਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਪੱਤਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਾਰੇ ਪੱਤਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੀ ਚੋਣ ਦੀ ਚੋਣ ਉਮੀਦਵਾਰ 4 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤਕ ਖਰਚਾ ਕਰ ਸਕੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਲਈ 3 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੇ ਨਗਰ ਪੰਚਾਇਤ ਲਈ 1 ਲੱਖ 40 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਹੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਖਰਚ ਕਰ ਸਕੇਗਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ 36 ਹਜ਼ਾਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੀ ਜਾਣਗੇ ਜਦੋਂ ਕਿ 35,500 ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਤਾਇਨਾਤ ਰਹਿਣਗੇ। ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਪੱਤਰ ਭਰਨ ਸਮੇਂ ਵੀਡੀਓਗ੍ਰਾਫੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਰਿਟਰਨਿੰਗ ਅਫਸਰ ਕੋਲ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਪੱਤਰ ਦਾਖਲਾ ਕਰ ਲਈ ਉਮੀਦਵਾਰ ਖੁਦ ਜਾਂ ਉਸਦੇ ਚਾਰ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਰ ਆ ਸਕਣਗੇ ਰਿਟਰਨਿੰਗ ਅਫਸਰ ਕੋਲ ਸਿਰਫ ਚਾਰ ਵਿਅਕਤੀ ਹੀ ਆ ਸਕਣਗੇ। ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੀਨੀਅਰ ਆਈਏਐਸ ਤੇ ਪੀਸੀਐੱਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਆਬਜ਼ਰਵਰ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਰਾਜ ਕਮਲ ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੋਟਾਂ ਦੌਰਾਨ ਅਸਲਾ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲਾ ਲੋਕਲ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਅਸਲਾ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।