ਕਾਨੂੰਨੀ ਉਲਝਣਾਂ ’ਚ ਉਲਝ ਸਕਦੀ ਮਾਵਾਂ ਧੀਆਂ ਸਤਿਕਾਰ ਯੋਜਨਾ! ਅਟਕਲਾਂ ਨੇ ਫੜਿਆ ਜ਼ੋਰ

ਜੈ ਸਿੰਘ ਛਿੱਬਰ, ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਗਰਣ ਬਿਊਰੋ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ 'ਮਾਵਾਂ ਭੈਣਾਂ ਸਤਿਕਾਰ ਯੋਜਨਾਂ' ’ਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅੜਚਣਾਂ ਦੇ ਬੱਦਲ ਮੰਡਰਾਉਣ ਦੀਆਂ ਅਟਕਲਾਂ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਫੜ ਲਿਆ ਹੈ। ਜਨਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ (ਪੀ.ਆਈ.ਐੱਲ) ਕਰ ਕੇ ਕਈ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਮੁਸਕਲਾਂ ਖੜ੍ਹੀਆਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਉੱਘੇ ਵਕੀਲ ਐੱਚ ਸੀ ਅਰੋੜਾ ਵਲੋ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜੇ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਸਕੀਮ ’ਤੇ ਖਤਰੇ ਦੇ ਬੱਦਲ ਮੰਡਰਾਉਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਹਨ।

ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੋਟਿਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਵੇ ਜਾਂ ਨਾ ਦੇਵੇ ਪਰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਅਰੋੜਾ ਵੱਲੋਂ ਜਨਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਅਜਿਹਾ ਹੋਣ ਨਾਲ ਸਕੀਮ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅੜਚਣਾਂ ਵਿਚ ਘਿਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਐਡਵੋਕੇਟ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਨੋਟਿਸ ਵਿਚ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਆਖ਼ਰੀ ਵਰ੍ਹੇ ਵਿਚ ਲੋਕਾਂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਭਰਮਾਉਣ ਲਈ ਸਕੀਮ ਲਿਆਂਦੀ ਗਈ ਹੈ।

ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਨੋਟਿਸ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਗਲਤ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਯੋਜਨਾਂ ਉਸ ਸਮੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਰੀਬ ਦਸ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਬਾਕੀ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਟੈਕਸ ਦੇ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਰਾਜਸੀ ਲਾਲਸਾਵਾਂ ਲਈ ਨਹੀਂ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇੱਥੇ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਵਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੀ ਮੁਫ਼ਤ ਦੀ ਰਿਓੜੀਆਂ ਵੰਡਣ ਬਾਰੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੁੱਝ ਸਕੀਮਾਂ ਵੋਟਾਂ ਲਈ ਕੁਰਪਸ਼ਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ।

ਦੂਜਾ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਹਾਲਤ ਬਹੁਤ ਪਤਲੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਰੀਬ ਸਵਾ ਚਾਰ ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ 30 ਜੂਨ ਤੱਕ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਜ਼ ਦੇ ਡੀਏ ਤੇ ਹੋਰ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਇਸ ਭੁਗਤਾਨ ਲਈ ਕਰੀਬ ਪੰਦਰਾਂ ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਜਰੂਰਤ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ ਦੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਦੇਣ ’ਤੇ ਹੱਥ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪਹਿਲ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦੇਣ ਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰ ਕੇ ਇਹ ਮਸਲਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਉਲਝਣਾ ਵਿਚ ਉਲਝ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇਣਾ ਕੋਈ ਹਰਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਵੇਖਣ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਮੁਫ਼ਤ ਦੀਆਂ ਚੀਜਾਂ ਜਾਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇ ਕੇ ਰਾਜਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਲੋਂ ਇਕ ਬਿਰਤਾਂਤ ਸੈੱਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹੈ ਹੈ। ਵਰਨਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਮ ਵਰਗ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਵਰਗ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੰਦਰਾਂ ਸੌ ਰੁਪਏ ਮਹੀਨਾਂ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬਕਾਇਦਾ ਵਿਸਾਖੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਤੋ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।