ਝੂਠੇ ਜਬਰ-ਜਨਾਹ ਕੇਸ 'ਤੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਸਖ਼ਤ: ਕਿਹਾ— 'ਅਦਾਲਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦਾ ਹਥਿਆਰ ਨਹੀਂ ਬਣਨ ਦਿਆਂਗੇ', ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਮਹਿਲਾ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਹੁਕਮ

ਸਟੇਟ ਬਿਊਰੋ, ਜਾਗਰਣ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਕ ਕਥਿਤ ਝੂਠੇ ਜਬਰ ਜਨਾਹ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਮਹਿਲਾ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਤੱਤਕਾਲ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕਰਨ ਜਾਂ ਨਿੱਜੀ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਕੱਢਣ ਲਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ।

ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਵੱਲੋਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਤਾਰਕਿਕ ਨਤੀਜੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾਵੇ ਤੇ 10 ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ ਪਾਲਣਾ ਰਿਪੋਰਟ ਅਦਾਲਤ ’ਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਜਸਟਿਸ ਆਲੋਕ ਜੈਨ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਟਿੱਪਣੀ ਲੁਧਿਆਣਾ ’ਚ ਫਰਵਰੀ 2026 ’ਚ ਦਰਜ ਜਬਰ ਜਨਾਹ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਮੁਲਜ਼ਮ ਦੀ ਰੈਗੂਲਰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤੀ। ਬਚਾਅ ਪੱਖ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ 36 ਸਾਲਾ ਵਿਆਹੁਤਾ ਮਹਿਲਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਤਿੰਨ ਬੱਚੇ ਹਨ ਤੇ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁਲਜ਼ਮ ਦੇ ਘਰ ’ਚ ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਦੇ ਰੂਪ ’ਚ ਰਹਿ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਬਚਾਅ ਪੱਖ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਐੱਫਆਈਆਰ ਕਥਿਤ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੇ ਲਗਪਗ ਨੌਂ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ।

ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪਹਿਲੂ ਤਦ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਜਦ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਦੇ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ’ਚ ਇਹ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਮਾਨਸਿਕ ਤਣਾਅ ਤੇ ਗਲਤਫ਼ਹਿਮੀ ਕਾਰਨ ਉਸ ਨੇ ਝੂਠੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਏ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਨਿਆਇਕ ਤੰਤਰ ਨੂੰ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਬਦਲੇ ਦਾ ਜ਼ਰੀਆ ਬਣਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਇਹ ਨਿਆ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਭਰੋਸਯੋਗਤਾ ’ਤੇ ਡੂੰਘੀ ਸੱਟ ਹੋਵੇਗੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰੈਗੂਲਰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਸ ’ਚ ਸਥਾਈ ਪਤਾ ਤੇ ਮੋਬਾਈਲ ਨੰਬਰ ਉਪਲੱਬਧ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।