ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਵਧੀਆਂ IAS ਅਧਿਕਾਰੀ ਬਸੰਤ ਗਰਗ ਤੇ ਸੰਦੀਪ ਕੁਮਾਰ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ, ED ਨੇ 20 ਮਈ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਤਲਬ
ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ, ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਅਤੇ ਨਿਰਯਾਤ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਕਥਿਤ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, 5 ਮਈ, 2026 ਨੂੰ, ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ੈੱਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਧੋਖਾਧੜੀ ਵਾਲੇ GST ਇਨਪੁੱਟ ਟੈਕਸ ਕ੍ਰੈਡਿਟ (ITC) ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ, ED ਨੇ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਰੋਕਥਾਮ ਐਕਟ (PMLA) ਦੇ ਤਹਿਤ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ।
Posted By Tejinder Thind
Publish Date: Tue, 19 May 2026 11:13 AM (IST)
Updated Date: Tue, 19 May 2026 11:31 AM (IST)
ਰੋਹਿਤ ਕੁਮਾਰ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਸੀਨੀਅਰ ਆਈਏਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਪਾਵਰ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਲਿਮਟਿਡ (ਪੀਐਸਪੀਸੀਐਲ) ਦੇ ਸੀਐਮਡੀ ਬਸੰਤ ਗਰਗ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ਈਡੀ) ਨੇ ਸਾਬਕਾ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਸੰਜੀਵ ਅਰੋੜਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਸੰਮਨ ਕੀਤਾ ਸੀ; ਅਤੇ ਗ੍ਰੇਟਰ ਮੋਹਾਲੀ ਏਰੀਆ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਅਥਾਰਟੀ (ਜੀਐਮਏਡੀਏ) ਦੇ ਮੁੱਖ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਸੰਦੀਪ ਕੁਮਾਰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭੂਮੀ ਵਰਤੋਂ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ (ਸੀਐਲਯੂ) ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਸੰਮਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ । ਨਿਰਧਾਰਤ ਮਿਤੀ 'ਤੇ ਏਜੰਸੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹੇ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਹੁਣ ਦੋਵਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਸੰਮਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੁੱਧਵਾਰ, 20 ਮਈ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। 18 ਮਈ ਨੂੰ, ਈਡੀ ਨੇ ਬਸੰਤ ਗਰਗ ਨੂੰ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਲਈ ਆਪਣੇ ਦਿੱਲੀ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਗਮਾਡਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਸੰਦੀਪ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ, ਭੂਮੀ ਵਰਤੋਂ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀਆਂ (ਸੀਐਲਯੂ) ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਸਬੰਧੀ ਸੰਮਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਦੋਵਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਲਈ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, GMADA ਦੇ ਮੁੱਖ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਸੰਦੀਪ ਕੁਮਾਰ ਵੱਲੋਂ, ਚਾਰ ਗਜ਼ਟਿਡ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ED ਦੇ ਜਲੰਧਰ ਦਫ਼ਤਰ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ CLU ਮਾਮਲਿਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਾਰੇ ਰਿਕਾਰਡ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਏ। ਏਜੰਸੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਿਕਾਰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ, CLU ਪ੍ਰਵਾਨਗੀਆਂ ਅਤੇ ਸੰਬੰਧਿਤ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਫਾਈਲਾਂ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ED ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਕਈ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ, ਫਾਈਲਾਂ ਦੀ ਗਤੀਵਿਧੀ ਅਤੇ ਵਿਭਾਗੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀਆਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਫਾਈਲਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਡਿਵੈਲਪਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ।
ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੀ ਹੋਇਆ ਹੈ: ਕੇਸ ਦੀ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾ
ਸੰਜੀਵ ਅਰੋੜਾ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਵਪਾਰਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਬਾਰੇ ਸ਼ੱਕ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ 2023 ਵਿੱਚ ਉੱਠਿਆ, ਜਦੋਂ ਉਸਦੀ ਕੰਪਨੀ, HSRL, ਨਾਲ ₹157.12 ਕਰੋੜ ਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀ ਮੋਬਾਈਲ ਵਿਕਰੀ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਅਤੇ ਦੁਬਈ ਨੂੰ ₹102 ਕਰੋੜ ਦੇ ਕਥਿਤ ਧੋਖਾਧੜੀ ਨਿਰਯਾਤ ਸੰਬੰਧੀ ਇੱਕ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ED ਨੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਅਤੇ ਫੰਡਾਂ ਦੇ ਰੂਟਿੰਗ ਦੀ ਮੁੱਢਲੀ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ। ਅਪ੍ਰੈਲ 2026 ਵਿੱਚ, ED ਨੇ ਸੰਜੀਵ ਅਰੋੜਾ ਅਤੇ HSRL ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਅਹਾਤਿਆਂ 'ਤੇ FEMA ਅਧੀਨ ਆਪਣੇ ਪਹਿਲੇ ਛਾਪੇ ਮਾਰੇ। ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ, ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਅਤੇ ਨਿਰਯਾਤ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਕਥਿਤ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, 5 ਮਈ, 2026 ਨੂੰ, ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ੈੱਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਧੋਖਾਧੜੀ ਵਾਲੇ GST ਇਨਪੁੱਟ ਟੈਕਸ ਕ੍ਰੈਡਿਟ (ITC) ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ, ED ਨੇ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਰੋਕਥਾਮ ਐਕਟ (PMLA) ਦੇ ਤਹਿਤ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ।
8 ਅਤੇ 9 ਮਈ ਨੂੰ, ED ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਸਮੇਤ ਕਈ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕੀਤੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦੌਰਾਨ, ਨਵੇਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਅਤੇ ਕੁਝ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਸੰਜੀਵ ਅਰੋੜਾ ਨੂੰ 9 ਮਈ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। 10 ਮਈ ਨੂੰ, ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ED ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ। 18 ਮਈ ਨੂੰ, ਅਰੋੜਾ ਨੂੰ ਨਿਆਂਇਕ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ, ਕਈ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੰਮਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ।
16 ਅਤੇ 17 ਮਈ ਨੂੰ, ਆਪਣੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਦਾ ਵਿਸਤਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ED ਨੇ PSPCL ਦੇ CMD ਬਸੰਤ ਗਰਗ, ਪਾਵਰਕਾਮ ਡਾਇਰੈਕਟਰ (ਵਪਾਰਕ) ਹਰਸ਼ਰਨ ਕੌਰ, ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਹੇਮੰਤ ਸੂਦ ਅਤੇ ਚੰਦਰਸ਼ੇਖਰ ਅਗਰਵਾਲ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ GMADA ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਤਲਬ ਕੀਤਾ। ਏਜੰਸੀ ਦਾ ਧਿਆਨ ਨਿਊ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ, ਸੀਐਲਯੂ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀਆਂ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਥਿਤ ਵਿੱਤੀ ਲੈਣ-ਦੇਣ 'ਤੇ ਰਿਹਾ।