ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵਰਗ ਵਿਚ ਭਾਰੀ ਨਿਰਾਸ਼ਾ : ਡਾ. ਸ਼ਰਮਾ

ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕੁਹਾੜ, ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਗਰਣ, ਲਾਲੜੂ : ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 78 ਸਾਲਾ ਵਿਚ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵਿਚ ਭਾਰੀ ਰੋਸ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਾੜੀ ਵਿੱਤੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਵੀ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਡਾ. ਬਿਮਲ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੱਖਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਸੀ ਕਿ ਸਾਲ 2025 ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੁਝ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ ਪ੍ਰੰਤੂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਈ ਵੀ ਰਾਹਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀਆਂ ਆਰਥਿਕ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਵੀ ਵੱਧ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦਾ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਸਾਲ ਵਿਚ ਦੋ ਵਾਰੀ ਜਨਵਰੀ ਅਤੇ ਜੁਲਾਈ ਵਿਚ ਡੀਏ ਵਧਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਲਗਭਗ 3 ਲੱਖ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਅਤੇ ਲੱਖਾਂ ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਡੀਏ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਖ਼ਰੀ ਵਾਰ ਡੀਏ ਵਿਚ ਵਾਧਾ 2024 ਵਿਚ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਨਵੰਬਰ 2024 ਤੋਂ ਚਾਰ ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਾਧੇ ਦਾ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਜੁਲਾਈ 2023 ਤੋਂ ਜੁਲਾਈ 2025 ਤੱਕ ਦੇ ਡੀਏ ਦੇ ਏਰੀਏ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਜਨਵਰੀ 2025 ਦਾ 2 ਫ਼ੀਸਦੀ ਅਤੇ ਜੁਲਾਈ 2025 ਦਾ 3 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ 56 ਫ਼ੀਸਦੀ ਜਦਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ 42 ਫ਼ੀਸਦੀ ਡੀਏ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜ ਫ਼ੀਸਦ ਪੇਂਡੂ ਭੱਤਾ ਮਿਲਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬੰਦ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੇ ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਵਿਚ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਵੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਰਿਟਾਇਰਡ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਡੀਏ ਜਾਰੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।