ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹਸਪਤਾਲਾਂ 'ਚ MRI, ICU ਦੀ ਭਾਰੀ ਕਮੀ 'ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਤਿੱਖੀ ਟਿੱਪਣੀ; ਕਿਹਾ - ਵੈਲਫੇਅਰ ਸਟੇਟ 'ਚ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਇਆ ਨਹੀਂ, ਰਾਜ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ

ਦਯਾਨੰਦ ਸ਼ਰਮਾ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਿਹਤ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਬਦਹਾਲ ਤਸਵੀਰ 'ਤੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਫਟਕਾਰ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੋ ਟੁੱਕ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ “ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੋਟ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਰੱਖਣ ਲਈ ਨਹੀਂ।” ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਐਮ.ਆਰ.ਆਈ., ਸੀ.ਟੀ. ਸਕੈਨ ਅਤੇ ਆਈ.ਸੀ.ਯੂ. ਵਰਗੀਆਂ ਅਤਿ-ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਘਾਟ 'ਤੇ ਡੂੰਘੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦਿਆਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਅਖ਼ੀਰ ਇੱਕ ਭਲਾਈ ਰਾਜ (Welfare State) ਆਪਣੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਜੀਵਨ ਰੱਖਿਅਕ ਡਾਕਟਰੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਣ ਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਵਿੱਚ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਨਿਯਮਿਤ ਮੈਡੀਕਲ ਅਫ਼ਸਰ (ਜਨਰਲ) ਦੇ 3665 ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਅਹੁਦਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਰਫ਼ 1624 ਅਹੁਦੇ ਭਰੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਦਕਿ 2042 ਅਹੁਦੇ ਖਾਲੀ ਹਨ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਮੈਡੀਕਲ ਅਫ਼ਸਰ (ਸਪੈਸ਼ਲਿਸਟ) ਦੇ 2050 ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਅਹੁਦਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਭਾਰੀ ਕਮੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅੰਕੜੇ 'ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਤਿੱਖੀ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ, “ਜਦੋਂ 55 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੱਕ ਅਹੁਦੇ ਖਾਲੀ ਹਨ ਤਾਂ ਆਮ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਮਿਆਰੀ ਇਲਾਜ ਅਖ਼ੀਰ ਕਿਵੇਂ ਮਿਲੇਗਾ?” ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਹੁਦਿਆਂ ਨੂੰ ਭਰਨ ਲਈ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਿੰਨੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਦਿਖਾਈ ਗਈ, ਕਿੰਨੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਕੱਢੇ ਗਏ ਅਤੇ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਕਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੀ।

ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬਚਾਅ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਕਲੀਨਿਕ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਿਹਤ ਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਠੇਕਾ ਆਧਾਰਿਤ ਡਾਕਟਰਾਂ, ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੈਡੀਕਲ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟਾਂ, ਹਾਊਸ ਸਰਜਨਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਲ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਅਦਾਲਤ ਇਸ ਤੋਂ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਰਜ਼ੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਿਯਮਿਤ ਅਤੇ ਸਥਾਈ ਸਿਹਤ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਾ ਬਦਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ।

ਮਾਲੇਰਕੋਟਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਐਮ.ਆਰ.ਆਈ. ਅਤੇ ਸੀ.ਟੀ. ਸਕੈਨ ਨਾ ਹੋਣ 'ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਚਿੰਤਾ ਜਤਾਈ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਅਤੇ ਝੰਜੋੜਨ ਵਾਲੀ ਸਥਿਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਜਾਂਚ ਸਹੂਲਤਾਂ ਲਈ ਦੂਜੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦਾ ਰੁਖ ਕਰਨਾ ਪਵੇ।” ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ “ਕਲੱਸਟਰ ਸਿਸਟਮ” 'ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਚਾਰ-ਪੰਜ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਐਮ.ਆਰ.ਆਈ. ਮਸ਼ੀਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਤਿੱਖਾ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ, “ਕੀ ਰਾਜ ਇਹ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਮਰੀਜ਼ ਲੰਬੀ ਦੂਰੀ ਤੈਅ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਅਖ਼ੀਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹਸਪਤਾਲ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਹੀ ਪੂਰੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ?”

ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੈਲਫੇਅਰ ਸਟੇਟ ਵਿੱਚ ਸਿਹਤ ਨਾਗਰਿਕ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਰਾਜ ਦੀ ਸਰਵਉੱਚ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨੀਤੀ ਅਤੇ ਸਮਾਂਬੱਧ ਯੋਜਨਾ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਤਾਂ ਹਰੇਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਐਮ.ਆਰ.ਆਈ., ਸੀ.ਟੀ. ਸਕੈਨ ਅਤੇ ਲੋੜੀਂਦੀ ਆਈ.ਸੀ.ਯੂ. ਸਹੂਲਤ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪਾਬੰਦ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਨਾਲ ਹੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਵੀ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦੇ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤੇ।

ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਰਾਜ ਦੇ ਸਾਰੇ 23 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਆਧੁਨਿਕ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਉਸ ਦੀ ਅਸਲ ਕਾਰਜ ਯੋਜਨਾ ਕੀ ਹੈ।