ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਹਾਲ ਕਰਨ 'ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਖ਼ਤ, ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗਿਆ ਜਵਾਬ

ਦਯਾਨੰਦ ਸ਼ਰਮਾ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਭਾਰਤੀ ਕ੍ਰਿਕਟਰ ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਲਈ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਵਰ ਦੀ ਬਹਾਲੀ ਸਬੰਧੀ, ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਸੁਰੱਖਿਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗੇ ਹਨ। ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਢੁਕਵਾਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਵਰ ਉਪਲਬਧ ਰਹੇ।

ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਦੁਆਰਾ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਵਰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਲਈ ਖ਼ਤਰਾ ਵਧ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ, ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਬੇਕਾਬੂ ਭੀੜ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਇਕੱਠੀ ਹੋਈ, ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ, ਹੰਗਾਮਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ 'ਦੇਸ਼ਧ੍ਰੋਹੀ' ਸ਼ਬਦ ਲਿਖਿਆ। ਇਸ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਉਸਦੀ ਨਿੱਜੀ ਸੁਰੱਖਿਆ 'ਤੇ, ਸਗੋਂ ਉਸਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਅਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਸ਼ਾਂਤੀ 'ਤੇ ਵੀ ਸਿੱਧਾ ਹਮਲਾ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।

ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਵਕੀਲ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ, ਉਸਦੀ ਜਨਤਕ ਜ਼ਿੰਦਗੀ, ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸਰਗਰਮੀ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ, ਉਸਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਜੋਖਮ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ, ਉਸਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਵਰ ਵਾਪਸ ਲੈਣਾ ਗੈਰ-ਵਾਜਬ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਉਸਦੇ ਘਰ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਅਪਮਾਨਜਨਕ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਲੋਕਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਇਆ ਜਾਵੇ।

ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ *ਪਹਿਲੀ ਨਜ਼ਰੇ* ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਮੰਨਿਆ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਲਈ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਰਹਿਣ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਜਾਣਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਮੀਖਿਆ ਕਿਸ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਵਰ ਘਟਾਉਣ ਜਾਂ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਿਸ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।

ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜਵਾਬ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ਕੀ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੂੰ ਸੰਭਾਵੀ ਜੋਖਮਾਂ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਸੁਤੰਤਰ ਖਤਰੇ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ 'ਤੇ ਵਾਪਰੀ ਘਟਨਾ ਬਾਰੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤਾ ਕਿ, ਜਨਤਕ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹ ਪਹੁੰਚ ਅਪਣਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 12 ਮਈ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਿੱਥੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ, ਖਤਰੇ ਦੇ ਮੁਲਾਂਕਣ ਅਤੇ ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਕਦਮਾਂ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਸਥਿਤੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ।