ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ 'ਚ ਵਿਗੜਦੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ 'ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਸ਼ਿਕੰਜਾ: ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ 90 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਮੋਹਲਤ, ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮ
ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ’ਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਤੇ ਕੈਂਪਸ ’ਚ ਕਾਨੂੰਨ-ਵਿਵਸਥਾ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਨਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਦਿਆਂ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ ਅਪਣਾਇਆ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰ ਹੈ, ਪਰ ਪਹਿਲਾਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਸ਼ੀਲ ਨਾਗੂ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੀਵ ਬੇਰੀ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਸੂਭਾਸ ਸਹਿਗਲ ਨੂੰ ਸਬੰਧਤ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ 30 ਦਿਨਾਂ ਅੰਦਰ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਲਿਖਤੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੇਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ
Posted By Sunita
Publish Date: Sat, 31 Jan 2026 10:07 AM (IST)
Updated Date: Sat, 31 Jan 2026 10:08 AM (IST)
ਸਟੇਟ ਬਿਊਰੋ, ਜਾਗਰਣ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ’ਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਤੇ ਕੈਂਪਸ ’ਚ ਕਾਨੂੰਨ-ਵਿਵਸਥਾ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਨਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਦਿਆਂ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ ਅਪਣਾਇਆ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰ ਹੈ, ਪਰ ਪਹਿਲਾਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਸ਼ੀਲ ਨਾਗੂ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੀਵ ਬੇਰੀ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਸੂਭਾਸ ਸਹਿਗਲ ਨੂੰ ਸਬੰਧਤ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ 30 ਦਿਨਾਂ ਅੰਦਰ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਲਿਖਤੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੇਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ 90 ਦਿਨਾਂ ਅੰਦਰ ਇਸ 'ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਕ ਯੋਗ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਚ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਕੈਂਪਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਈ ਅਹਿਮ ਮੁੱਦੇ ਉਠਾਏ ਗਏ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੇ ਫੈਕਲਟੀ ਲਈ ਸਥਾਈ ਉੱਚ-ਪੱਧਰੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਿਵਾਰਣ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ, ਜਾਇਜ਼ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਲਈ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਸਥਾਨ ਤੈਅ ਕਰਨਾ, ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ’ਚ ਬਾਹਰੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਾਈਵਾਲੀ ਰੋਕਣਾ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਭਵਨ, ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਵਿੱਦਿਅਕ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਧਾਉਣਾ ਅਤੇ ਕੈਂਪਸ ’ਚ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੇ ਦਾਖ਼ਲੇ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ 30 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਸਮੇਂ ਅੰਦਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ 90 ਦਿਨਾਂ ਅੰਦਰ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਕੇ ਕਾਰਨ ਯੁਕਤ ਫੈਸਲਾ (ਸਪੀਕਿੰਗ ਆਰਡਰ) ਦੇਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਾ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਾਫ ਕੀਤਾ ਕਿ ਬਿਨਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੇ ਸਿੱਧੇ ਨਿਆਂਕਾਰੀ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਲੁੜੀਂਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਜਨਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।