ਪੰਜਾਬ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ 'ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਸਖ਼ਤ, ਕਿਹਾ- ਇੱਕ ਸਾਲ ਲਈ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖੀਆਂ ਜਾਣ CCTV ਦੀਆਂ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗਾਂ

ਦਯਾਨੰਦ ਸ਼ਰਮਾ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 26 ਮਈ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲਾਂ ਅਤੇ ਨਗਰ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਸਬੰਧੀ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ਼ ਅਪਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ ਕਿ ਪੂਰੀ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਹੋਵੇ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜ ਭਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪੋਲਿੰਗ ਬੂਥਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਤੇ ਬਾਹਰ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਕੈਮਰੇ ਲਗਾਏ ਜਾਣ ਅਤੇ ਸੰਬੰਧਿਤ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੀ ਮਿਆਦ ਲਈ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਅਗਾਉਂ ਆਗਿਆ ਦੇ ਸੰਬੰਧਿਤ ਫੁਟੇਜ ਨੂੰ ਨਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਜਸਟਿਸ ਹਰਸਿਮਰਨ ਸਿੰਘ ਸੇਠੀ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਦੀਪਕ ਮਨਚੰਦਾ ਦੀ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ। ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ, ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਅਤੇ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਦਾ ਖਦਸ਼ਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਇਹ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਸੁਤੰਤਰ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਵੋਟਿੰਗ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵਾਧੂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ।

ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ, ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪੋਲਿੰਗ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ, ਵੋਟ ਗਿਣਤੀ ਕੇਂਦਰਾਂ ਅਤੇ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਸਟੋਰੇਜ ਲਈ ਨਿਰਧਾਰਤ ਖੇਤਰਾਂ 'ਤੇ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਸਮੁੱਚੀ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਲਈ ਸੀਨੀਅਰ ਆਈਏਐਸ, ਪੀਸੀਐਸ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਗਰਾਨ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।

ਇਸ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਵਧੀਕ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਰਾਜ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪੋਲਿੰਗ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਅਤੇ ਵੋਟ ਗਿਣਤੀ ਕੇਂਦਰਾਂ 'ਤੇ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਕੈਮਰੇ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਚੋਣ ਨਿਰੀਖਕ ਵਜੋਂ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਰਾਜ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣਗੇ।

ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਕਿ, 2024 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਜਾਰੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਸ ਵਾਰ ਵੀ ਪੋਲਿੰਗ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਤੇ ਬਾਹਰ ਕੈਮਰੇ ਲਗਾਏ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਅੱਗੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪੂਰੀ ਵੋਟ ਗਿਣਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਕੈਮਰੇ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਅਤੇ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਵਾਰਡ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਚੋਣ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਬੰਧਤ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਫੁਟੇਜ ਚੋਣ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਰਿਟਰਨਿੰਗ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਵੋਟਿੰਗ ਅਤੇ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੌਰਾਨ ਸਾਰੇ ਕੈਮਰੇ ਚਾਲੂ ਰਹਿਣ, ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਿਯਮਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।

ਬੈਂਚ ਨੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਕੈਮਰਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਜਾਂ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਚੋਣ ਲੜ ਰਹੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਾਰੇ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਉਮੀਦਵਾਰ ਆਪਣੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਖ਼ਤਰਾ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਸਬੰਧਤ ਸੀਨੀਅਰ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਆਫ਼ ਪੁਲਿਸ (ਐਸਐਸਪੀ) ਨੂੰ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ 'ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਅੰਤ ਵਿੱਚ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਜਨਤਾ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਲਈ - ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ - ਚੋਣ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤਰਜੀਹੀ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।