ਖਸਤਾਹਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਭਵਨਾਂ ’ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਸਖ਼ਤ, ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਨੋਟਿਸ

ਸਟੇਟ ਬਿਊਰੋ, ਜਾਗਰਣ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਦਖਲ ਦਿੰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ’ਚ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਗੰਭੀਰ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ। ਸੂਬੇ ਭਰ ’ਚ ਖਸਤਾਹਾਲਤ, ਢਹਿ-ਢੇਰੀ ਅਤੇ ਢਾਂਚਾਗਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਸੁਰੱਖਿਅਤ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਇਮਾਰਤਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਇਕ ਜਨਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ (ਪੀਆਈਐੱਲ) ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਇਕ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਜਸਟਿਸ ਯਸ਼ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਰਾਠੌਰ, ਜੋ ਕਿ ਉੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਸਨ, ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਜਵਾਬ ਤਲਬ ਕੀਤਾ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨਿਖਿਲ ਥੰਮਨ ਦੁਆਰਾ ਦਾਇਰ ਜਨਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ’ਚ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਇਮਾਰਤਾਂ ਦੀ ਭਿਆਨਕ ਹਾਲਤ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਕੂਲ ਦਹਾਕਿਆਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ, ਨੁਕਸਾਨੀਆਂ ਗਈਆਂ ਅਤੇ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੰਡਰ ਇਮਾਰਤਾਂ ’ਚ ਚੱਲਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਬੱਚਿਆਂ ਅਤੇ ਸਟਾਫ ਦੀ ਜਾਨ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਖਤਰੇ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦੀ ਹੈ।

ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਚ ਪਟਿਆਲਾ, ਫਤਹਿਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ, ਐੱਸਏਐੱਸ ਨਗਰ (ਮੁਹਾਲੀ), ਰੂਪਨਗਰ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਸ੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ, ਜਲੰਧਰ ਅਤੇ ਕਪੂਰਥਲਾ ਸਮੇਤ ਕਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਰਮਾਣ ਆਸ਼ਰਮ, ਧੀਰ ਕੀ ਮਾਜਰੀ, ਵਜੀਦਪੁਰ, ਬਿਸ਼ਨਗੜ੍ਹ, ਕਾਕਰੋਂ, ਸ਼ਰੀਫਪੁਰਾ, ਸੰਗੂਧੋਤੇ, ਸਿੰਬਲੀ, ਜੱਲੋਵਾਲ, ਰੇਲਵੇ ਕਲੋਨੀ, ਮਕੌਰੀ ਖੁਰਦ, ਨੰਦਨਪੁਰ, ਕਿਸ਼ਨਪੁਰਾ, ਮਨਸੂਰਵਾਲ ਦਿਹਾਤੀ ਆਦਿ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਦੀਆਂ ਕੰਧਾਂ ’ਚ ਡੂੰਘੀਆਂ ਤਰੇੜਾਂ, ਛਿੱਲਿਆ ਹੋਇਆ ਪਲਾਸਟਰ, ਕਮਜ਼ੋਰ ਅਤੇ ਲੀਕ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਛੱਤਾਂ, ਢਿੱਲਾ ਲੋਹਾ ਅਤੇ ਕਈ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਢਹਿਣ ਦੇ ਕੰਢੇ 'ਤੇ ਢਾਂਚਾ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖਤਰਨਾਕ ਕਮਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅਜੇ ਵੀ ਨਿਯਮਤ ਕਲਾਸਾਂ ਲਗਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਖਰਾਬ ਮੌਸਮ, ਮੀਂਹ ਜਾਂ ਤੇਜ਼ ਹਵਾਵਾਂ ਦੌਰਾਨ ਵੱਡੇ ਹਾਦਸੇ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਥੰਮਨ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜੇ ਗਏ ਸਨ ਪਰ ਕੋਈ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ।

ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ’ਚ, ਨਿਆਂਇਕ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਹੀ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਬਦਲ ਬਚਿਆ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਚ ਰਾਜ ਭਰ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਇਮਾਰਤਾਂ ਦਾ ਇਕ ਵੱਡਾ ਢਾਂਚਾਗਤ ਸੁਰੱਖਿਆ ਆਡਿਟ, ਅਸੁਰੱਖਿਅਤ ਇਮਾਰਤਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਬੰਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਮੁਰੰਮਤ, ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਜਾਂ ਪੁਨਰ ਨਿਰਮਾਣ ਲਈ ਇੱਕ ਸਮਾਂਬੱਧ ਯੋਜਨਾ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।