ਹੱਦਬੰਦੀ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਖਰੜ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਚੋਣਾਂ ’ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਰੋਕ, ਵੋਟ ਦੇ ਹੱਕ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਰੱਖਣ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਅਦਾਲਤ ਸਖ਼ਤ
ਮਾਨਯੋਗ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਹੱਦਬੰਦੀ ਅਤੇ ਵਾਰਡਬੰਦੀ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਚੋਣਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ।
Publish Date: Sat, 16 May 2026 09:26 AM (IST)
Updated Date: Sat, 16 May 2026 09:28 AM (IST)
ਮਹਿਰਾ, ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਗਰਣ, ਖਰੜ : ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਖਰੜ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ’ਤੇ ਫਿਲਹਾਲ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਸਨੀਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਆਇਆ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਖਰੜ ਦੀ ਹਦੂਦ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਜੇ ਤੱਕ ਵਾਰਡਬੰਦੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਨਾ ਵੋਟ ਪਾ ਸਕਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਚੋਣ ਲੜ ਸਕਦੇ ਸਨ।
ਮਾਨਯੋਗ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਹੱਦਬੰਦੀ ਅਤੇ ਵਾਰਡਬੰਦੀ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਚੋਣਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸਾਲ 2021-22 ਦੌਰਾਨ ਤ੍ਰਿਪੜੀ, ਤੋਲੇ ਮਾਜਰਾ, ਪੀਰ ਸੁਹਾਣਾ, ਰਡਿਆਲਾ, ਦਾਊ ਮਾਜਰਾ ਅਤੇ ਭੁੱਖੜੀ ਸਮੇਤ 6 ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਖਰੜ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੰਪਤੀਆਂ ਆਪਣੇ ਨਾਂ ਕਰਵਾ ਲਈਆਂ, ਪਰ ਵਸਨੀਕਾਂ ਨੂੰ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਮਕਾਨਾਂ ਅਤੇ ਦੁਕਾਨਾਂ ਦੇ ਨਕਸ਼ਿਆਂ ਦੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਨੂੰ ਅਦਾ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਫਿਰ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਪਿਛਲੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤ ਅਤੇ ਸੰਮਤੀ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵੋਟ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕੇ ਸਨ। ਫਿਲਹਾਲ ਖਰੜ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਐੱਸਡੀਐੱਮ ਖਰੜ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਪੀਸੀਐੱਸ ਕੋਲ ਹੀ ਰਹੇਗੀ।