ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ 'ਤੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦਾ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ: ਹਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਹਸਪਤਾਲ 'ਚ ਸੀਟੀ ਸਕੈਨ ਤੇ ਐਮਆਰਆਈ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਲਾਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮ

ਦਯਾਨੰਦ ਸ਼ਰਮਾ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦੋਵਾਂ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਪ੍ਰਣਾਲੀ 'ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦਿਆਂ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ਹਰੇਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਇੱਕ ਸੀਟੀ ਸਕੈਨ ਮਸ਼ੀਨ, ਇੱਕ ਐਮਆਰਆਈ ਮਸ਼ੀਨ ਅਤੇ ਆਈਸੀਯੂ (ICU) ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਭਾਰੀ ਘਾਟ 'ਤੇ ਵੀ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਅਫਸਰਾਂ ਅਤੇ ਮਾਹਰ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀਆਂ ਖਾਲੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਭਰਨ ਲਈ ਤੁਰੰਤ ਭਰਤੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ।

ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਸ਼ੀਲ ਨਾਗੂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਤੇ ਨੈਤਿਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਜੋਕੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਸੀਟੀ ਸਕੈਨ ਅਤੇ ਐਮਆਰਆਈ ਵਰਗੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਹੁਣ ਕੋਈ ਵਾਧੂ ਸਹੂਲਤ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਬਣ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ।

ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ ਆਈਸੀਯੂ ਬੈੱਡ ਵੀ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ, ਸਥਾਪਨਾ ਅਤੇ ਸੰਚਾਲਨ ਹਸਪਤਾਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਨਿਯੰਤਰਣ ਹੇਠ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਬਾਹਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਜਾਂ ਨਿੱਜੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ 'ਤੇ ਨਾ ਛੱਡਿਆ ਜਾਵੇ।

ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਦਾਇਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਲਫਨਾਮਿਆਂ 'ਤੇ ਅਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਇਹ ਦੱਸਣ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹੀਆਂ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸੀਟੀ ਸਕੈਨ ਅਤੇ ਐਮਆਰਆਈ ਵਰਗੀਆਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਆਈਸੀਯੂ ਸਹੂਲਤ ਦੀ ਘਾਟ 'ਤੇ ਵੀ ਹੈਰਾਨੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ।

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਮੈਡੀਕਲ ਅਫਸਰਾਂ (ਜਨਰਲ) ਅਤੇ ਮਾਹਰ ਡਾਕਟਰਾਂ ਲਈ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਅਹੁਦੇ ਖਾਲੀ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਮੈਡੀਕਲ ਅਫਸਰਾਂ (ਜਨਰਲ) ਲਈ 2,042 ਅਤੇ ਮਾਹਰ ਡਾਕਟਰਾਂ ਲਈ 835 ਅਹੁਦੇ ਖਾਲੀ ਹਨ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਵਿੱਚ ਖਾਲੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ਦਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਵੇਰਵਾ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹੀ।

ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਦੋਵਾਂ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਖਾਲੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਭਰਨ ਲਈ ਤੁਰੰਤ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਪਾਲਣਾ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 6 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ।

ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਭੀਸ਼ਮ ਕਿੰਗਰ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਉਠਿਆ। ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਵਰਗੀਆਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਸੌਂਪਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਭੱਜਣ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋਵੇਗਾ।।