ਪਲਾਸਟਿਕ Electricity Meter ਬਾਕਸ ਲਗਾਉਣ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰ, ਪੀਐੱਸਪੀਸੀਐੱਲ ਤੇ ਪੀਪੀਸੀਬੀ ਤੋਂ ਮੰਗਿਆ ਜਵਾਬ, High Court ਵੱਲੋਂ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ

ਸਟੇਟ ਬਿਊਰੋ, ਜਾਗਰਣ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਪਲਾਸਟਿਕ ਮੀਟਰ ਬਾਕਸ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ’ਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ, ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਪਾਵਰ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਲਿਮਿਟਡ (ਪੀਐੱਸਪੀਸੀਐੱਲ) ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ (ਪੀਪੀਸੀਬੀ) ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰ ਕੇ ਵਿਸਥਾਰਿਤ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ।

ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਤਰਕਾਂ ’ਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਵੇਂ ਮੀਟਰ ਬਾਕਸਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਸੂਬੇ ’ਚ ਲਗਾਉਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਨਾਨ-ਡਿਗ੍ਰੇਡੇਬਲ ਪਾਲੀਕਾਰਬੋਨੈਟ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਪਲਾਸਟਿਕ ਕੁਦਰਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਲਈ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਖ਼ਤਰਾ ਪੈਦਾ ਕਰੇਗਾ। ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੀਟਰਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਪੈਮਾਨੇ 'ਤੇ ਇੰਸਟਾਲੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਲੱਖਾਂ ਟਨ ਵਾਧੂ ਪਲਾਸਟਿਕ ਵੇਸਟ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਜੋ ਵਾਤਾਵਰਣ ਬੋਝ ਨੂੰ ਕਈ ਗੁਣਾ ਵਧਾ ਦੇਵੇਗਾ।

ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਯਾਦ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ ਖ਼ੁਦ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2016 ’ਚ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੇ ਉਪਯੋਗ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਨਿਯਮ ਬਣਾਏ ਸਨ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਹੁਣ ਓਹੀ ਸਰਕਾਰ ਸੂਬੇ ਭਰ ’ਚ ਪਲਾਸਟਿਕ ਮੀਟਰ ਬਾਕਸ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਉਸ ਦੀਆਂ ਹੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹੈ।

ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੇ ਐੱਨਜੀਟੀ ਦੋਹਾਂ ’ਚ ਦਾਖ਼ਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮਾਮਲਿਆਂ ਕਾਰਨ ਪਲਾਸਟਿਕ ਮੀਟਰ ਬਾਕਸ ਲਗਾਉਣ 'ਤੇ ਅੰਤਰਿਮ ਰੋਕ ਲਗਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਮਗਰੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਵੀਂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਵੱਡੇ ਪੈਮਾਨੇ 'ਤੇ ਪਲਾਸਟਿਕ ਮੀਟਰ ਬਾਕਸ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਟੈਂਡਰ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।

ਮੌਜੂਦਾ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਟੈਂਡਰਾਂ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਵਾਤਾਵਰਣ 'ਤੇ ਭਾਰੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਵਿਗਿਆਨਕ ਮੁਲਾਂਕਣ ਤੇ ਜਨਤਕ ਹਿੱਤ ਦੀ ਵਿਸਥਾਰਿਤ ਜਾਂਚ ਦੇ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਵਧਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਾਰੇ ਪੱਖਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰ ਕੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੱਕ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ।