ਇਹ ਹੁਕਮ ਜਸਟਿਸ ਸੁਭਾਸ ਮਹਲਾ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ। ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਔਰਤ ਕੋਲੋਂ ਲਗਭਗ 3 ਕਿੱਲੋ 120 ਗ੍ਰਾਮ ਹੀਰੋਇਨ ਬਰਾਮਦ ਹੋਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਸੀ, ਜੋ ਐੱਨਡੀਪੀਐੱਸ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 37 ਅਧੀਨ ਜ਼ਮਾਨਤ 'ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਮਸ਼ੀਨੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਮਾਨਵਤਾ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹੱਕ ਖ਼ਤਰੇ ’ਚ ਹੋਣ।

ਸਟੇਟ ਬਿਊਰੋ, ਜਾਗਰਣ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਕ ਫੈਸਲੇ ’ਚ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ ਇਕ ਅਜਿਹੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਹਾਲਤ ਹੈ, ਜਿਸ ’ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨ ਵੀ ਮਨੁੱਖੀ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਨਰਮ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਐੱਨਡੀਪੀਐੱਸ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਵਪਾਰਕ ਮਾਤਰਾ ’ਚ ਨਸ਼ੀਲਾ ਪਦਾਰਥ ਬਰਾਮਦ ਹੋਣ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ’ਚ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਗਰਭਵਤੀ ਮਹਿਲਾ ਨੂੰ ਅਗਾਊਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਣਜਨਮੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਜੀਵਨ ਅਤੇ ਮਾਨਤਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਅਧੀਨ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਅਧਿਕਾਰ ਹਨ।
ਇਹ ਹੁਕਮ ਜਸਟਿਸ ਸੁਭਾਸ ਮਹਲਾ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ। ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਔਰਤ ਕੋਲੋਂ ਲਗਭਗ 3 ਕਿੱਲੋ 120 ਗ੍ਰਾਮ ਹੀਰੋਇਨ ਬਰਾਮਦ ਹੋਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਸੀ, ਜੋ ਐੱਨਡੀਪੀਐੱਸ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 37 ਅਧੀਨ ਜ਼ਮਾਨਤ 'ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਮਸ਼ੀਨੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਮਾਨਵਤਾ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹੱਕ ਖ਼ਤਰੇ ’ਚ ਹੋਣ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ‘ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਥਿਤੀ ਹੈ, ਜਿਸਨੂੰ ਅਪਰਾਧ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।’ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਕਿਸੇ ਮਹਿਲਾ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ’ਚ ਹੀ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦੇਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਸਿਰਫ ਮਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਬੱਚੇ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਵਿਕਾਸ ’ਤੇ ਵੀ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਅਸਰ ਪਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਧਾਰਾ 21 ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੀਵਨ ਅਤੇ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਸਿਰਫ ਜਨਮ ਲੈ ਚੁੱਕੇ ਵਿਅਕਤੀ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਇਸ ’ਚ ਅਣਜੰਮੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ‘ਸ਼ਾਨ ਨਾਲ ਜੀਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਦਾ ਅਟੁੱਟ ਹਿੱਸਾ ਹੈ।’ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ‘ਪੈਰੇਨਟਸ ਪੈਟ੍ਰੀਏ’ ਸਿਧਾਂਤ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਫਰਜ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰੇ ਜੋ ਖੁਦ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਬੱਚੇ। ਯੂ.ਪੀ. ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜਾਂਚ ਅਜੇ ਵੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜਲਦੀ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ, ਪਰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਦਲੀਲ ਰੱਦ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਹਿਲਾ ਦੀ ਸੰਭਾਵਿਤ ਡਿਲਿਵਰੀ ਮਿਤੀ ਨੇੜੇ ਹੈ, ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਉਸਨੂੰ ਉਚਿਤ ਮੈਡੀਕਲ ਸੁਵਿਧਾ ਮਿਲਣਾ ਜਰੂਰੀ ਹੈ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਤੱਥਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮਹਿਲਾ ਨੂੰ ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਅਗਾਊਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇਣ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ। ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਵੀ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਰਾਹਤ ਸਿਰਫ਼ ਖ਼ਾਸ ਸਥਿਤੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਗੁਣ-ਦੋਸ਼ ’ਤੇ ਇਸਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗਾ।