NDPS ਐਕਟ ਅਧੀਨ ਝੂਠੇ ਫਸਾਏ ਗਏ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਜ਼ਮਾਨਤ, ਜਾਂਚ ਅਧਿਕਾਰੀ 'ਤੇ ਹੋਵੇਗੀ ਕਾਰਵਾਈ

ਸਟੇਟ ਬਿਊਰੋ, ਜਾਗਰਣ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੰਦੀਪ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਐਨਡੀਪੀਐਸ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਰਫ਼ ਚੀਚਾ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪਾਇਆ ਕਿ ਉਸ ਤੋਂ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੇ ਗਏ 275 ਗ੍ਰਾਮ ਪਾਊਡਰ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਸ਼ੀਲਾ ਪਦਾਰਥ ਜਾਂ ਮਨੋਰੋਗ ਪਦਾਰਥ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਸਾਇੰਸ ਲੈਬਾਰਟਰੀ (ਐਫਐਸਐਲ), ਮੋਹਾਲੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪਾਊਡਰ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਪੈਰਾਸੀਟਾਮੋਲ, ਡਾਈਕਲੋਫੇਨੈਕ ਅਤੇ ਮੇਲਾਟੋਨਿਨ ਹੀ ਮਿਲੇ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਐਨਡੀਪੀਐਸ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਵਰਜਿਤ ਨਹੀਂ ਹਨ।

ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਚਾਰ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਦੋਂ ਉਸ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਪਾਬੰਦੀਸ਼ੁਦਾ ਪਦਾਰਥ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਘੋਰ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਵਾਲਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਿੱਜੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ, ਜਾਂਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਸਿਰਫ਼ ਸ਼ੱਕ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੈਰ-ਵਾਜਬ ਹੈ।

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਪੂਰਥਲਾ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਪੁਲਿਸ ਸੁਪਰਡੈਂਟ (ਐਸਐਸਪੀ) ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ। ਉਸ ਵਿਰੁੱਧ ਵਿਭਾਗੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਜਨਵਰੀ 2026 ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਤੱਕ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਕਾਰਵਾਈ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜੱਜ, ਕਪੂਰਥਲਾ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਦੋਸ਼ੀ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਸੰਦੀਪ ਕੁਮਾਰ 31 ਮਈ, 2025 ਤੋਂ ਨਿਆਂਇਕ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਠੋਸ ਸਬੂਤ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਨਿਆਂ ਅਤੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੈ। ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਜ਼ਮਾਨਤ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਰਿਹਾਅ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਜਾਵੇ।