ਓਵਰਸਟੇਅ ਲਈ ਭਾਰੀ ਜੁਰਮਾਨਾ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ : ਪਹਿਲਾਂ ਕਰੋ ਭੁਗਤਾਨ, ਫਿਰ ਬੱਚਾ ਛੱਡ ਸਕਦਾ ਹੈ ਦੇਸ਼

ਸਟੇਟ ਬਿਊਰੋ,ਜਾਗਰਣ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਓਵਰਸਟੇਅ ਲਈ ਲਗਾਏ ਗਏ ਭਾਰੀ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਨਾਬਾਲਗ ਨੂੰ ਜੁਰਮਾਨਾ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਛੱਡਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ 'ਵਿਰੋਧ ਅਧੀਨ' ਜੁਰਮਾਨਾ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲਗਾਏ ਗਏ ਦੋਸ਼ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਰਾਖਵਾਂ ਰੱਖਦਾ ਹੈ।

ਇਹ ਹੁਕਮ ਜਸਟਿਸ ਜਗਮੋਹਨ ਬਾਂਸਲ ਦੀ ਇੱਕ ਸਿੰਗਲ-ਜੱਜ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇੱਕ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਨਾਗਰਿਕ - ਜੋ ਕਿ ਓਵਰਸੀਜ਼ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ (OCI) ਕਾਰਡਧਾਰਕ ਵੀ ਹੈ, ਦੁਆਰਾ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪਾਸ ਕੀਤਾ। ਆਪਣੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ, ਔਰਤ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨੌਂ ਸਾਲ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਲਈ ਐਗਜ਼ਿਟ ਪਰਮਿਟ ਜਾਰੀ ਕਰਨ, ਉਸਦੇ ਓਵਰਸਟੇਅ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਲਗਾਏ ਗਏ ₹1,01,500 ਦੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ।

ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵੇਰਵਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਔਰਤ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਨਾਲ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਬੱਚੇ ਨੂੰ 6 ਅਕਤੂਬਰ, 2024 ਨੂੰ ਇੱਕ ਈ-ਵੀਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜੋ 180 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਲਈ ਵੈਧ ਸੀ, ਜਿਸਦੀ ਮਿਆਦ ਪੁੱਗਣ ਦੀ ਮਿਤੀ 4 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2025 ਸੀ। ਇਸ ਮਿਆਦ ਦੇ ਦੌਰਾਨ, ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ। ਇਹ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ, ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ, ਬੱਚੇ ਲਈ ਜਾਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਓਵਰਸੀਜ਼ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ (OCI) ਕਾਰਡ ਹੋਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸੀ ਜਾਂ ਉਸਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਪਰਮਿਟ ਹੋਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸੀ।

ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਬੱਚੇ ਲਈ OCI ਕਾਰਡ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦਿੱਤੀ; ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ 3 ਦਸੰਬਰ, 2025 ਨੂੰ ਕਾਰਡ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, 6 ਜਨਵਰੀ, 2026 ਨੂੰ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਵੀਜ਼ਾ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਈ ਗਈ; ਹਾਲਾਂਕਿ, ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹੇ। ਇਸ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਬੱਚੇ ਦੇ ਓਵਰਸਟੇਅ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਵਜੋਂ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹੋਏ, ₹1,01,500 ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ। ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਛੱਡਣ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ; ਹਾਲਾਂਕਿ, ਓਵਰਸਟੇਅ ਲਈ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਜੁਰਮਾਨਾ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋਣ 'ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਐਗਜ਼ਿਟ ਪਰਮਿਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ, ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜੁਰਮਾਨਾ ਗੈਰ-ਵਾਜਬ ਸੀ, ਪਰ, ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ, ਉਹ ਇਸਨੂੰ "ਵਿਰੋਧ ਅਧੀਨ" ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜੁਰਮਾਨੇ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਰਾਖਵਾਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ।

ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ "ਵਿਰੋਧ ਅਧੀਨ" ਜੁਰਮਾਨਾ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਲੈ ਜਾਣ ਲਈ ਸੁਤੰਤਰ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੂੰ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਨੂੰਨੀ ਉਪਾਅ ਅਪਣਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਬਰਕਰਾਰ ਰਹੇਗਾ।