ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਕਾਲੀਆਂ ’ਤੇ ਝੂਠੇ ਕੇਸ ਪਾਉਣ ਲਈ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ : ਐਡਵੋਕੇਟ ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਕਲੇਰ

ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਗਰਣ ਬਿਊਰੋ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿੰਗ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਤੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਕਲੇਰ ਨੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਈਟੀ ਵਿੰਗ ਦੇ ਮੁਖੀ ਨਛੱਤਰ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਨੂੰ ਅੰਤਰਿਮ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇਣ ਸਮੇਂ ਉਸ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਨੂੰ ਗ਼ਲਤ ਤੇ ਗ਼ੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂਆਂ ਤੇ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਝੂਠੇ ਕੇਸਾਂ ’ਚ ਫਸਾਉਣ ਲਈ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।

ਕਲੇਰ ਨੇ ਪਾਰਟੀ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿਖੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਅਦਾਲਤ ’ਚ ਬੇਨਕਾਬ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਛੱਤਰ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਨੂੰ 15 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਦੁਪਹਿਰ 3.45 ਵਜੇ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਦਕਿ ਮੁਕੱਦਮਾ ਸ਼ਾਮ ਸਾਢੇ ਛੇ ਵਜੇ ਦਰਜ ਹੋਇਆ।

ਕਲੇਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗਿੱਲ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਝੂਠਾ ਕੇਸ ਤਰਨਤਾਰਨ ’ਚ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੌਰਾਨ ਵਾਪਰੀ ਘਟਨਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ ਜਦਕਿ ਦੋ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦੀ ਧੀ ਕੰਚਨਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਦਾ ਪਿੱਛਾ ਕਰਦੇ ਪਾਏ ਗਏ ਸਨ, ਜਿਸ ਕਾਰ ’ਚ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸਫ਼ਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ, ਉਸ ਦੀ ਨੰਬਰ ਪਲੇਟ ਵੀ ਜਾਅਲੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਝਾੜ ਪਾਈ ਸੀ ਤੇ ਐੱਸਐੱਸਪੀ ਡਾ. ਰਵਜੋਤ ਕੌਰ ਗਰੇਵਾਲ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕੀਤਾ ਸੀ।

ਕਲੇਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਸਾਰੇ ਝੂਠੇ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਤਰਕਸੰਗਤ ਨਤੀਜਿਆਂ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਕੰਚਨਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਨੂੰ ਵੀ ਅਗਾਊਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਤਰਨਤਾਰਨ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣ ਜਿੱਤਣ ਵਾਸਤੇ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂਆਂ ਤੇ ਵਰਕਰਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਝੂਠੇ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਧਮਕਾਇਆ ਤੇ ਗ਼ੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹਿਰਾਸਤ ’ਚ ਰੱਖਿਆ।

ਕਲੇਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀਆਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹਦਾਇਤਾਂ ਹਨ ਕਿ ਜਿਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਸਜ਼ਾ 7 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਬਣਦੀ ਹੋਵੇ ਉਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਗਾਊਂ ਨੋਟਿਸ ਦੇਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਕਿਸ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਦਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ।