ਕੁਰਾਲੀ-ਸਿਸਵਾਂ ਰੋਡ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ : ਜ਼ਮੀਨ ਐਕਵਾਇਰ ’ਚ ਦੇਰੀ ਕਾਰਨ ਗਮਾਡਾ 'ਤੇ ₹54.21 ਕਰੋੜ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ

ਜੀਐੱਸ ਸੰਧੂ, ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਗਰਣ, ਐੱਸਏਐੱਸ ਨਗਰ : ਕੁਰਾਲੀ-ਸਿਸਵਾਂ ਰੋਡ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦੀ ਸਰਵਿਸ ਲੇਨ ਦੇ ਕੰਮ ’ਚ ਦੇਰੀ ਹੋਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਗਮਾਡਾ (ਗਰੇਟਰ ਮੁਹਾਲੀ ਏਰੀਆ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਅਥਾਰਟੀ) ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈ। ਜ਼ਮੀਨ ਐਕਵਾਇਰ ਕਰਨ ਤੇ ਹੋਰ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਕਾਰਨ ਹੋਈ ਦੇਰੀ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ, ਇਕ ਆਰਬਿਟਰੇਸ਼ਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੇ ਗਮਾਡਾ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ₹54.21 ਕਰੋੜ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਰਕਮ ਤੇ 12 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਿਆਜ ਦੇਣ ਦੇ ਵੀ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀਗਲ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ’ਚ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਗਮਾਡਾ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕਵਾਇਰ ਕਰਨ ਵਿਚ ਲਗਾਤਾਰ ਦੇਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਅਤੇ ਸਰੋਤ ਬੇਕਾਰ ਖੜ੍ਹੇ ਰਹੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਵਿੱਤੀ ਨੁਕਸਾਨ ਝੱਲਣਾ ਪਿਆ। ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੇ ਆਪਣਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਣ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਆਧਾਰ ਗਮਾਡਾ ਦੇ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦੇ ਉਸ ਬਿਆਨ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਖ਼ੁਦ ਇਹ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿਚ ਦੇਰੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਇਸ ਸਵੀਕਾਰੋਕਤੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ, ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੇ ਇਹ ਸਿੱਟਾ ਕੱਢਿਆ ਕਿ ਠੇਕੇਦਾਰ ਨੂੰ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਗਮਾਡਾ ਦੀ ਹੈ। ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਗਮਾਡਾ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਇਸ ਨੂੰ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨ ਰਹੇ ਹਨ। ਗਮਾਡਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਰੱਖੇ ਗਏ ਕਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਤਕਨੀਕੀ ਨੁਕਤਿਆਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਤਕਨੀਕੀ ਦਿੱਕਤਾਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਗਮਾਡਾ ਦੇ ਐਕਸੀਅਨ, ਅਵਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਸ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ, ਆਰਬਿਟਰੇਟਰ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੰਪਨੀ ਸੀਗਲ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਗਮਾਡਾ ਨੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਮਾਨਯੋਗ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਗਮਾਡਾ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪੱਖ ਮਜ਼ਬੂਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸੁਣਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਆਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਟੀਡੀਆਈ ਸਿਟੀ ਤੋਂ ਨਿਕਲਦੀ ਪੀਆਰ 6 ਰੋਡ ਤੇ ਲੱਗੀ ਸਟੇਅ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਪਰ ਬਿਲਡਰ ਵੱਲੋਂ ਹੋਰ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕਾਰਨ ਸਟੇਅ ਲੱਗੀ ਸੀ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੋ ਰਹੀ ਦਿੱਕਤ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ, ਹੁਣ ਬਿਲਡਰ ਨੇ ਸਟੇਅ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ 18 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ।