ਪੰਜਾਬ ਦਾ 'ਗਲੋਬਲ' ਵਿਜ਼ਨ: ਸਿੱਖਿਆ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਤੇ ਉਦਯੋਗ'ਚ ਫਿਨਲੈਂਡ ਤੇ ਨੀਦਰਲੈਂਡ ਦੇ ਮਾਡਲਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ

ਰੋਹਿਤ ਕੁਮਾਰ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਅਤੇ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਅਪਣਾ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਯੂਰਪੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਦੌਰੇ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਆਏ ਇੱਕ ਵਫ਼ਦ ਦੇ ਤਜ਼ਰਬਿਆਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ, ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਖੇਤੀਬਾੜੀ, ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗ ਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਵੱਲ ਕਦਮ ਵਧਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਘੱਟ ਸਰੋਤਾਂ ਨਾਲ ਵੱਧ ਉਤਪਾਦਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ, ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕਰਨਾ ਹੈ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ, ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗ ਮੰਤਰੀ ਸੰਜੀਵ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਆਧੁਨਿਕ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਨੇ ਫਿਨਲੈਂਡ ਅਤੇ ਨੀਦਰਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪੋਲੀਹਾਊਸ ਅਤੇ ਗਲਾਸਹਾਊਸ ਵਰਗੀਆਂ ਤਕਨਾਲੋਜੀਆਂ ਨਾਲ, ਪ੍ਰਤੀ ਵਰਗ ਮੀਟਰ ਉਤਪਾਦਨ 5-6 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 80-100 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਪਾਣੀ ਦੀ ਖਪਤ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਰਸਾਇਣਕ ਵਰਤੋਂ ਲਗਭਗ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਇਸ ਮਾਡਲ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਫਿਨਲੈਂਡ ਦਾ ਮਾਡਲ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਅਧਿਆਪਕ ਸਿਖਲਾਈ ਅਤੇ ਸਕੂਲ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਹਰਜੋਤ ਬੈਂਸ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਜੇਈਈ ਮੇਨ (ਜੇਈਈ) ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਪਾਸ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਭਵਨ ਵਿੱਚ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵੀ ਇਸ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਰਹਿਣਗੇ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੌਸਲਾ ਵਧਾਉਣਗੇ।

ਉਦਯੋਗ ਮੰਤਰੀ ਸੰਜੀਵ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੌਰੇ ਦੌਰਾਨ ਕਈ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨਾਲ ਫਲਦਾਇਕ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਤਕਨਾਲੋਜੀ, ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਅਤੇ ਸੈਮੀਕੰਡਕਟਰ ਵਰਗੇ ਖੇਤਰ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਮੌਕੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਕੁਝ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪਲਾਂਟ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦਿਲਚਸਪੀ ਦਿਖਾਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਤੇਜ਼ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਅਤੇ ਬਿਹਤਰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਅਗਲਾ ਵਫ਼ਦ 18 ਮਈ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਮਾਹਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ। ਹੁਣ ਤੱਕ, 200 ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕ ਅਜਿਹੇ ਸਿਖਲਾਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਯਤਨ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆਧੁਨਿਕ ਖੇਤੀਬਾੜੀ, ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਾਲੀ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਦਿਸ਼ਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਗੇ।