EVM ਬਨਾਮ ਬੈਲੇਟ ਪੇਪਰ: ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ 'ਚ ਹੋਈ ਤਿੱਖੀ ਬਹਿਸ, ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰਿਕਾਰਡ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ

ਦਯਾਨੰਦ ਸ਼ਰਮਾ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਥਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਈਵੀਐਮ ਦੀ ਬਜਾਏ ਬੈਲਟ ਪੇਪਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਲੰਬੀ ਅਤੇ ਗਰਮਾ-ਗਰਮ ਬਹਿਸ ਛਿੜ ਗਈ। ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ, ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਇਸ ਸਵਾਲ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ, ਜਦੋਂ ਰਾਜ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਵੋਟਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਰਵਾਇਤੀ ਬੈਲਟ ਪੇਪਰ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਅਚਾਨਕ ਵਾਪਸੀ ਨੂੰ ਕੀ ਜਾਇਜ਼ ਠਹਿਰਾਉਂਦਾ ਹੈ?

ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 64 ਅਤੇ ਲੋਕ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 61ਏ ਲਗਭਗ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਬੈਲਟ ਪੇਪਰ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸੀ ਦੀ ਮੰਗ "ਅਸਵੀਕਾਰਨਯੋਗ ਅਤੇ ਅਵਿਵਹਾਰਕ" ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਕਈ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਈਵੀਐਮ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ 2002 ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੁਆਰਾ ਇਸਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਬਹਿਸ ਦੌਰਾਨ, ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਈਵੀਐਮ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ 1984 ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਪਰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਇਸਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਸੰਸਦ ਨੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਧਾਰਾ 61ਏ ਜੋੜੀ, ਅਤੇ ਰਾਜਾਂ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 64 ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ "ਸਪਸ਼ਟ" ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਬੈਲਟ ਬਾਕਸ ਜਾਂ ਬੈਲਟ ਪੇਪਰਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਈਵੀਐਮ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਨੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਈਵੀਐਮ ਸਿਸਟਮ ਅਵੈਧ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਬੂਥ ਕੈਪਚਰਿੰਗ ਅਤੇ ਧਾਂਦਲੀ ਦੇ ਜੋਖਮ ਨੂੰ ਘਟਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਬੈਲਟ ਪੇਪਰ ਸਿਸਟਮ ਦੀਆਂ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਈਵੀਐਮ ਚੋਣ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਦਾ ਵਧੇਰੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਸਾਧਨ ਹਨ।

ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਰਾਜ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਈਵੀਐਮ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਸਨ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਅਤੇ ਪੱਤਰ ਵਿਹਾਰ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ। ਇਸ 'ਤੇ ਰਾਜ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਈਵੀਐਮ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੂਜੇ ਰਾਜਾਂ 'ਚ ਭੇਜੀਆਂ ਜਾ ਚੁੱਕੀਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਤੁਰੰਤ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਮੰਗਵਾਉਣ 'ਚ ਸਮਾਂ ਅਤੇ ਲੌਜਿਸਟਿਕ ਦਿੱਕਤਾਂ ਸਨ।

ਹਾਲਾਂਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਪੱਖ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਈਵੀਐਮ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਅਚਾਨਕ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਰਾਜ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਈਵੀਐਮ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਸਬੰਧੀ ਰਿਕਾਰਡ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ।