EVM ਵਿਵਾਦ ਤੇਜ਼ : ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਰਵਾਨਾ, ਇੱਕ ਦਿਨ 'ਚ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਤਿਆਰੀਆਂ

ਦਯਾਨੰਦ ਸ਼ਰਮਾ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਨਗਰ ਨਿਗਮ, ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਅਤੇ ਨਗਰ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਸਿਰਫ਼ ਪੰਜ ਦਿਨ ਬਚੇ ਹਨ। ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਈਵੀਐਮ ਬਨਾਮ ਬੈਲਟ ਪੇਪਰ ਬਹਿਸ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ, ਭਾਰਤੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਈਸੀਆਈ) ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਮੰਗੀਆਂ ਗਈਆਂ ਈਵੀਐਮ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਹੁਣ ਬਾਕੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੀ ਕਮਿਸ਼ਨਿੰਗ ਅਤੇ ਹੋਰ ਤਕਨੀਕੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।

ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਸ਼ੀਲ ਨਾਗੂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਅੱਗੇ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰ ਰਹੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 20 ਮਈ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਗਏ ਪੱਤਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਰੇ ਖਦਸ਼ੇ ਦੂਰ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਝਿਜਕ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੋਂ ਸਿੱਧੇ ਪੰਜਾਬ ਭੇਜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ, ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਆਪਣੇ ਰਸਤੇ 'ਚ ਹਨ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਵੀ ਉਹ ਟ੍ਰਾਂਂਜਿਟ ਵਿਚ ਹਨ।"

ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਅਧਿਕਾਰਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਬਾਰੇ ਸਿਰਫ਼ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣਾ ਬਾਕੀ ਹੈ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਮਿਸ਼ਨ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਨੂੰ ਮੋਹਾਲੀ ਲਿਜਾਣ ਦਾ ਵੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪਹਿਲੇ ਪੱਧਰ ਦੀ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਕਮਿਸ਼ਨਿੰਗ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਵੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗਾ।

ਇਸ ਦਾਅਵੇ ਨੂੰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਉਪਲਬਧ ਹੋਣ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ, ਤਿਆਰੀ ਅਤੇ ਤੈਨਾਤੀ ਵਿੱਚ 15 ਤੋਂ 18 ਦਿਨ ਲੱਗਣਗੇ। ਇਸ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ, ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ 27 ਮਈ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਥਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਬੈਲਟ ਪੇਪਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ।

ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਬੈਲਟ ਪੇਪਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ, ਭਾਰਤੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ (ECI) ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਦੇਰੀ ਕੇਂਦਰੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਰਾਜ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਥਿਤੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ।

ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਮਨਿੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੇਦੀ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਚੋਣ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਿਆਂਇਕ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਸੀਮਤ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਸਵੀਕਾਰਯੋਗਤਾ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ।