ਡੀਆਈਜੀ ਭੁੱਲਰ ਰਿਸ਼ਵਤ ਮਾਮਲਾ: CBI ਨੂੰ ਝਟਕਾ, ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਜਲਦ ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਖਾਰਜ

ਤਰੁਣ ਭਜਨੀ, ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਗਰਣ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਰਿਸ਼ਵਤ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਮੁਅੱਤਲ ਡੀਆਈਜੀ ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸੀਬੀਆਈ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਲਦ ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸੀਬੀਆਈ ਵੱਲੋਂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਰੋਕੂ ਕਾਨੂੰਨ, 1988 (ਸੰਸ਼ੋਧਿਤ 2018) ਦੀ ਧਾਰਾ 4 ਤਹਿਤ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਲਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਟਰਾਇਲ ਵਿੱਚ ਬਿਨਾਂ ਲੋੜ ਦੇ ਦੇਰੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸੁਣਵਾਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।

ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਇਸ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਮਲਾ ਹਾਲੇ ਚਾਰਜ ਤੈਅ ਹੋਣ ਦੇ ਪੜਾਅ ਤੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਿਆ ਅਤੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਮੁਹੱਈਆ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਗਈਆਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਇਹ ਅਰਜ਼ੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ ਦੇ ਮਕਸਦ ਨਾਲ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਨਿਰਪੱਖ ਟਰਾਇਲ ਲਈ ਯੋਗ ਸਮਾਂ ਅਤੇ ਮੌਕਾ ਮਿਲਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਦੋਵੇਂ ਪੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪਾਇਆ ਕਿ ਮਾਮਲਾ ਹਾਲੇ ਦੋਸ਼ ਆਇਦ ਹੋਣ ਦੇ ਪੜਾਅ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਰੋਕੂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 4 ਦੇ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਟਰਾਇਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਬੂਤਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਸਮੇਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸੀਬੀਆਈ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਅਰਜ਼ੀ ਨੂੰ ਵਿਹਾਰਿਕ ਨਾ ਮੰਨਦਿਆਂ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।