ਢਾਬੇ ਵੱਲੋਂ ‘ਸਰਵਿਸ ਚਾਰਜ’ ਵਸੂਲਣਾ ਪਿਆ ਭਾਰੀ, 44 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ

ਜੀਐੱਸ ਸੰਧੂ, ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਗਰਣ, ਐੱਸਏਐੱਸ ਨਗਰ : ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਖਪਤਕਾਰ ਝਗੜਾ ਨਿਵਾਰਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਐੱਸਏਐੱਸ ਨਗਰ ਮੁਹਾਲੀ ਨੇ ਅਹਿਮ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਹੋਟਲ ਜਾਂ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਗਾਹਕਾਂ ਤੋਂ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ‘ਸਰਵਿਸ ਚਾਰਜ’ ਵਸੂਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸੈਕਟਰ 80 ਮੁਹਾਲੀ ਦੇ ‘ਢਾਬਾ ਏ ਪੰਜਾਬੀ ਥੀਮ’ ਨੂੰ ਗਾਹਕ ਤੋਂ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸਰਵਿਸ ਚਾਰਜ ਵਸੂਲਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵਿਚ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਇਆ ਅਤੇ ਕੁੱਲ 40,384/- ਰੁਪਏ ਅਦਾ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਐੱਸਕੇ ਅਗਰਵਾਲ ਅਤੇ ਮੈਂਬਰ ਪਰਮਜੀਤ ਕੌਰ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵਾਸੀ ਸੈਕਟਰ 79 ਮੁਹਾਲੀ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ (290/2024) ’ਤੇ ਸੁਣਾਇਆ।

ਕੀ ਸੀ ਮਾਮਲਾ : ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 30 ਮਈ 2024 ਨੂੰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਸਮੇਤ ਢਾਬੇ ’ਤੇ ਰਾਤ ਦਾ ਖਾਣਾ ਖਾਣ ਗਿਆ ਸੀ। ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ ਰਾਹੀਂ 4423/- ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਿੱਲ ਅਦਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 31 ਮਈ ਨੂੰ ਬਿੱਲ ਚੈੱਕ ਕਰਨ ’ਤੇ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਢਾਬੇ ਨੇ ਕੁੱਲ ਬਿੱਲ ਦਾ 10 ਫ਼ੀਸਦੀ ਯਾਨੀ ਕਿ 384/- ਰੁਪਏ ‘ਸਰਵਿਸ ਚਾਰਜ’ ਵਸੂਲਿਆ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਢਾਬਾ ਮਾਲਕ ਭੁਪਿੰਦਰ ਨਾਰੰਗ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।

ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਤੇ ਜੁਰਮਾਨਾ : ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਪਾਇਆ ਕਿ ਖਪਤਕਾਰ ਸਰਵਿਸ ਚਾਰਜ ਦੇਣ ਲਈ ਪਾਬੰਦ ਨਹੀਂ ਹਨ ਅਤੇ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਇਸ ਨੂੰ ਬਿੱਲ ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਢਾਬੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਸਰਵਿਸ ਚਾਰਜ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਲਾਗਤ ਲਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਮਝਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਢਾਬੇ ਨੇ ਅਣਪਛਾਤੇ ਗਾਹਕਾਂ ਤੋਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਰੁਪਏ ਵਸੂਲੇ ਹੋਣਗੇ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ 384/- ਰੁਪਏ ਸਰਵਿਸ ਚਾਰਜ ਦੀ ਰਕਮ 30 ਮਈ 2024 ਤੋਂ 6 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਵਿਆਜ ਸਮੇਤ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਨੂੰ ਮਾਨਸਿਕ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਅਤੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੇ ਖਰਚੇ ਵਜੋਂ 10,000/- ਰੁਪਏ ਅਦਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਢਾਬੇ ’ਤੇ ‘ਟ੍ਰਾਈਸਿਟੀ ਖਪਤਕਾਰ ਅਦਾਲਤਾਂ ਭਲਾਈ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ’ ਵਿਚ 15,000/- ਰੁਪਏ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਵਾਧੂ ਬੋਝ ਪਾਇਆ ਗਿਆ। ਢਾਬੇ ਨੂੰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਹਾਇਤਾ ਖਾਤੇ ਵਿਚ 25,000/- ਰੁਪਏ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਢਾਬਾ ਮਾਲਕ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਵਾਪਸੀ ਤੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਅਤੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਵਜੋਂ 40,000/- ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵਿਆਜ਼ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ।